काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको यदुनाथ आचार्यसहितका ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । भूमिसुधार विभागअन्तर्गतका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहँदा पदको भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आयोगले उनीसहित उनकी श्रीमती र अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आचार्यले २०५४ असोज माघ २ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न सार्वजनिक पदमा बसेका थिए । उनी २०८० मंसिर २१ गतेसम्मको अवधिमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उनी खोटाङको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा गाविस सचिवका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । आयोगका अनुसार उक्त अवधिमा आचार्य तथा उनको एकाघर परिवारका सदस्यहरूको वैधानिक आयतर्फ पारिश्रमिक, तलबभत्ता, श्रीमतीको पारिश्रमिक, बचत, घरजग्गा बिक्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जा, कृषि आय र ब्याज आम्दानीलगायतका स्रोतबाट कुल ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ ४८ आम्दानी भएको देखिएको छ ।
तर, सोही अवधिमा जग्गा तथा घरजग्गा खरिद, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर, विभिन्न कम्पनीमा लगानी, सवारीसाधन खरिद, अध्ययन खर्च, सेयर खरिद तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानीलगायतका शीर्षकमा १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको आयोगको दाबी छ ।
आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर विश्लेषण हुँदा आचार्यले ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९९८ रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त सम्पत्ति आचार्यले आफ्नी श्रीमती ललिता राजभण्डारी तथा अन्य परिवारका सदस्यहरूको नाममा राखेको र विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीमार्फत सम्पत्ति खरिदबिक्री तथा लगानी गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने उद्देश्यले सम्पत्ति स्थापना, तहकीकरण र एकीकरणसमेत गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आयोगका अनुसार आचार्यले अन्य प्रतिवादीहरूको संलग्नतामा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित ८ करोड २६ लाख २० हजार २७४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट स्थानान्तरण तथा एकीकरण गरी ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगसमेत लगाइएको छ ।
यस प्रकरणमा आचार्यकी श्रीमतीसँगै छोरीहरू निलु आचार्य र सरु आचार्य र अन्य प्रतिवादीहरू प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवालसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा बिगो कायम गरी प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनबमोजिम सजाय र सम्पत्ति जफतको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
साथै, गैरकानुनी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नलाई बिगोबराबरको जरिवाना तथा कानुनबमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको छ ।