नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट १ अर्ब ३३ करोड अनुदान स्वीकृत

काठमाडौँ । नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएको छ।

‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेछ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कोषका लागि सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, ‘यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो। अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत यस १० मिलियन डलरको परियोजना प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ। यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रम साझेदार निकायको रूपमा रहनेछ भने यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो विशुद्ध रूपमा नेपाल सरकारकै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ, जसले राष्ट्रिय स्वामित्व र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँछ।’

आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहलाई समेट्नेछ। यसमा प्राकृतिक स्रोत साधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका तथा जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ, एवं कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका अति जोखिमयुक्त परिवार मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन्।

संघीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भएपनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको छ।

उपसचिव सुवेदीका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ वटा स्थानीय तहलाई नै मुख्य खर्च केन्द्र तोकिनेछ, जसले गर्दा कार्यक्रमहरू उनीहरूकै मातहतमा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। सङ्घ सरकारले प्राविधिक सहयोग, ज्ञान तथा सीपका विषयहरू प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई सहभागितामूलक विधिबाट कार्यक्रम अघि बढाउनेछ।
परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषि–वन प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विकास, र कृषि क्षेत्रको क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु बीमा कार्यक्रम अघि सारिनेछ। साथै जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलाप र जल–मौसम सम्बन्धी स्थानीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ।

परियोजनाका लागि क्षेत्र र घरपरिवारको छनोट हचुवाको भरमा नभई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका विकल्पहरू पहिचान प्रतिवेदन, २०२१’ को सूचकाङ्कका आधारमा गरिएको हो। यसमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिएको छ। एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायको बजेट दोहोरिने समस्या अन्त्य गर्न अन्य कोषको लगानीको अवस्थालाई समेत मसिनो गरी विश्लेषण गरेर मात्र यो छनोट गरिएको दाबी गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति पाइसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबिच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।