खानेपानी उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धिदेखि संस्थागत विकास गर्न कोषको महत्वपूर्ण भूमिका छ : अध्यक्ष वली

काठमाडौं । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज वलीले नगर विकास कोषले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धिदेखि संस्थागत विकाससम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । नगर विकास कोषको आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित ’व्यवसाय योजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठी’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष वलीले कोषलाई खानेपानी क्षेत्रको अभिभावकीय संस्थाका रूपमा चित्रण गरेका हुन् ।
‘नगर विकास कोष हाम्रो अभिभावक हो। यसैका कारण आज खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता विकास भएको छ, उनले भने, ‘ संस्थागत सुदृढीकरण भएको छ र धेरै समितिहरू स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म आफ्ना समस्या निर्धक्क रूपमा राख्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सम्पूर्ण श्रेय नगर विकास कोषलाई जान्छ।’

अध्यक्ष वलीले महासंघको निरन्तर पैरवी र खबरदारीका कारण खानेपानी संस्थामाथि सरकारले लगाउँदै आएको २५ प्रतिशत कर हटाउन सफलता मिलेको उल्लेख गर्दै अबको प्रमुख एजेन्डा नगर विकास कोषबाट खानेपानी आयोजनामा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर घटाउने विषय हुने बताए ।
हाल नगर विकास कोषले खानेपानी आयोजनाहरूमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ता समितिहरू अझ सशक्त र संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । समितिहरू पर्याप्त रूपमा संगठित हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको भन्दै उनले खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधानका लागि एकता र संगठन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर विकास कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजेश कुमार भोछिभोयाले कार्यशालाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । बागमती प्रदेशका १० वटा खानेपानी आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको उक्त अभिमुखीकरण कार्यशालामा योगराज शर्मा र कमल मरासिनीले प्रशिक्षण दिएका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण नगर विकास कोषका इन्जिनियर राजेश सिग्देलले गरेका थिए ।
कोषले यी विषयमा केन्द्रीत भई तालिम दिने
स्वच्छ खानेपानी सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन
उपभोक्ता संस्थाको सुशासन र पारदर्शिता
आर्थिक व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली
आय–व्यय व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन
दीर्घकालीन व्यवसायिक योजना निर्माण
सेवा शुल्क निर्धारण र राजस्व वृद्धि
नगर विकास कोषसँगको समन्वय तथा सहकार्य
उपभोक्ताको सहभागिता, उत्तरदायित्व र सेवा गुणस्तर सुधार