सरकारले विदेशी लगानीको वातावरण थप धमिलो बनायो, गोपनीयताको हक हनन भयो : एनसेल

काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अदालतको फैसलाको समेत उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ।

सरकारले २०८३ साउन २६ गते गरेको भनिएको निर्णय र त्यसकै आधारमा साउन २७ गते टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक भएको समाचारहरू आएको भन्दै एनसेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

कम्पनीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राखेका संवेदनशील सूचना तथा विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको एनसेलको आरोप छ।

कम्पनीले सरकारको कदमको ‘घोर भर्त्सना’ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार उपलब्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

‘गोपनीयताको हक हनन भयो’

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई गोपनीयताको हक प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित विवरणको गोपनीयतालाई कानुनी संरक्षण दिएको कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले आफ्नो कम्पनीसँग सम्बन्धित लगानी, व्यवसाय, कारोबार, सूचना तथा विवरणसमेत कानुनद्वारा संरक्षित गोप्य विषय भएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफू, आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको समेत मौलिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको जनाएको छ।

एनसेलले संविधानको धारा २८, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हकसमेत उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ।

‘छानबिनमा संकलित सूचना पनि गोप्य हुन्छ’

एनसेलले छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारीसमेत गोप्य हुने तर्क गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार सरकारले त्यस्ता सूचना तथा विवरणलाई सम्बन्धित घटना, कार्य वा कारोबारमा कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई स्वतः सर्वसाधारणको पहुँचमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उसको दाबी छ।

‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कानुनले स्पष्ट अख्तियारी दिएको हुनुपर्ने’ एनसेलको भनाइ छ।

कम्पनीले विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनी व्यवस्थाले गोप्य राख्नुपर्ने विवरणलाई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारलाई नदिएको दाबी गरेको छ।

‘अदालतको फैसला अन्तिम हुँदाहुँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक’

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको आदेश र फैसलासँग समेत जोडिएको विषय भएको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। उच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते उक्त रिट खारेज गरेको र सो फैसला अन्तिम भइसकेको एनसेलको दाबी छ।

तर अदालतको फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वसँग प्रतिकूल भएको कम्पनीले जनाएको छ।

एनसेलले अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक र दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

‘सरकारले लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रश्न उठायो’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले नेपालमा लगानी तथा व्यवसायको वातावरणमाथि समेत नकारात्मक सन्देश जाने एनसेलको दाबी छ।

कम्पनीले सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश जाने जोखिम रहेको जनाएको छ।

यसले विदेशी लगानीको वातावरण थप कमजोर बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलका अनुसार कुनै पनि मुलुकमा लगानीकर्ताले आफ्नो व्यवसाय, सम्पत्ति, कारोबार तथा व्यावसायिक सूचना कानुनी रूपमा सुरक्षित रहने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले आफैं कानुन बनाएर गोपनीयताको प्रत्याभूति दिने तर पछि त्यही विवरण सार्वजनिक गर्ने हो भने लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्ने कम्पनीको दाबी छ।

‘ब्रेच अफ ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स’

एनसेलले सरकारको कदमलाई ‘ब्रेच अफ ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स’ अर्थात् विश्वास र गोपनीयताको प्रतिबद्धता उल्लङ्घन का रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र कानुनी शासनमा राज्यले नागरिक तथा व्यवसायीलाई दिएको कानुनी प्रत्याभूति महत्वपूर्ण हुन्छ।

राज्यले कानुन बनाएर व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत तथा तथ्याङ्क गोप्य रहने सुनिश्चितता गरेपछि त्यसको विपरीत राज्यकै निकायबाट त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुनु कानुनी शासनको मर्मविपरीत हुने एनसेलको भनाइ छ।

‘कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति भयो’

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफ्नो विभिन्न गोप्य सूचना तथा विवरणको गोपनीयता भंग भएको र त्यसबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलले जनाएको छ।

कम्पनीले यसबाट कम्पनी मात्र नभई आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको अधिकारसमेत प्रभावित भएको दाबी गरेको छ।

व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारसमेत कुण्ठित भएको कम्पनीको भनाइ छ।

‘कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित’

एनसेलले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा कानुनी कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने निर्णय गर्न सक्ने कम्पनीले संकेत गरेको छ।

कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि तथा सम्झौताअनुसार उपलब्ध सबै कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार आफूले सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

‘लगानी प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ’

सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्ने एनसेलको निष्कर्ष छ।

कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताले राज्यका कानुन र संस्थाप्रति विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ। यसले व्यवसाय विस्तार, विदेशी लगानी र समग्र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ।

एनसेलले सरकारको कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने र लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।

एनसेलको भनाइमा, राज्यले पारदर्शिताको नाममा कानुनले संरक्षण गरेका व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्नु दीर्घकालमा सरकार र लगानीकर्ताबीचको विश्वासमै असर पार्ने विषय हो। कम्पनीले यस विषयमा आवश्यक कानुनी तथा अन्य कदम चाल्ने संकेत गरेको छ।

यस्तो छ एनसेलको विज्ञप्तिः

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिति २०८३।४।२६ मा गरेको भनिएको निर्णय र मिति २०८३।४।२७ मा सोही निर्णयका आधारमा यस कम्पनीसँग सम्बन्धित टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक भएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ।

नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ ।

यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो ।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट मिति २०८३।३।३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।

सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हुन्छन् । नेपाल सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। तर, सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन।

कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यवसायीक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। साथै सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरु समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

उक्त विवरणलाई सार्वजनिक गर्नको लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने थियो। संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको छ। यस ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ। त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लङ्घन ९द्यचभबअज या त्चगकत बलम ऋयलाष्मभलअभ० भएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्णपुरमा वर्जित छ । राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकुल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस कम्पनीसँग सम्बन्धित विविध गोप्य जानकारीहरूको गोप्यता भङ्ग भएकोले सरकारको यो कदमले यस कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ। यसले कम्पनी तथा यसका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत कुण्ठित भएको छ।

सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकोले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।