काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले सार्वजनिक अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था र प्रशासनिक नेतृत्वको अभावका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताएका हुन्।
सांसद मल्लले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक अस्पतालहरू आफैँ ‘बिरामी’ परेको टिप्पणी गरे। सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालय मातहतका ६ वटा परिषद्, ६ वटा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठान र १९ वटा संघीय अस्पतालहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा नागरिकको जीवनस्तर खस्कनु र गरिबी बढ्नुको एउटा मुख्य कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था बन्ने देखिएको छ, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो।’
वीर अस्पतालको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘वीर अस्पतालमा उपकुलपति नियुक्ति भएपनि अन्य पदाधिकारी र निर्देशक नियुक्ति नहुँदा खरिद प्रक्रिया ठप्प छ। चिकित्सकले प्रयोग गर्ने मास्क र पन्जासमेत बिरामीले किनेर दिनुपर्ने अवस्था छ।’
उपकरणको बिजोगबारे बोल्दै उनले थपे, ‘त्यहाँको एमआरआई र भेरी अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन लामो समयदेखि बिग्रिएर सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन।’
दुर्गम क्षेत्रको जनशक्ति अभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘कर्णालीमा ७८ वटा दरबन्दी खाली छन्। प्रदेश सरकारले पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सकहरू जान तयार छैनन्।’
छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू पठाए पनि कार्यक्षेत्रमा जान नचाहने मनोविज्ञान देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी रहेको बताए। सरकारले उचित तयारी र विकल्पबिना पदाधिकारीहरू हटाउँदा संस्थागत सङ्कट निम्तिएको सांसद मल्लले आरोप लगाए। योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता निकायहरू प्रभावित भएको उनले बताए।