राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, प्रतिव्यक्ति १० अर्बसम्म बिगो दाबी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना तथा सम्वद्ध कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाईँ, शाखा अधिकृत सोमेश थापाविरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल (कानुन), उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेलविरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरेको छ । राहदानीको ठेक्का लिएको जर्मन कम्पनी भेरिडास जिएमबिएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

म्यूलबैरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितात र भ्रष्टाचार गरेको पाइएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगले छानबिन गरेको थियो ।

कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बदनियमतपूर्वक बोलपत्र मूल्याङ्कन गरे गराएको, साथै प्रचलित कानुन विपरीत बोलपत्रहरुको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गराएको आयोगको ठहर छ ।

बदनियतपूर्वक राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको हानी नोक्सानी बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले आज मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार कानुन बमोजिम बिगो जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।