बदलिएको समय, नबदलिएको कर्मचारी संयन्त्र, लुटतन्त्रको सारथी बनेको आरोप

काठमाडौँ। राजनीतिक व्यवस्था फेरिएसँगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएको गुनासो बढ्दो छ। सर्वसाधारण नागरिकले सेवा लिन जाँदा ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र आर्थिक लेनदेनको दबाब सामना गर्नुपरेको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए। तर नागरिकको भनाइमा सेवा प्रवाहको शैली भने पुरानै ढाँचामा अड्किएको छ। मालपोत, यातायात, नापी, स्थानीय तह र विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा काम छिटो गराउन ‘अनौपचारिक शुल्क’ मागिने गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

सुशासनका लागि काम गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हरेक वर्ष हजारौं उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। आयोगले विभिन्न कार्यालयमा छापा मार्ने, घुससहित कर्मचारी पक्राउ गर्ने जस्ता कारबाही गर्दै आए पनि जनविश्वास पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार समस्या केवल व्यक्तिगत आचरणको मात्र नभई संरचनागत कमजोरीसँग जोडिएको छ। स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकन, डिजिटल सेवा विस्तार, पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली र कडा अनुशासनबिना सुधार सम्भव नहुने उनीहरूको धारणा छ।

सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा जनतामा निराशा बढिरहेको देखिन्छ। बदलिएको राजनीतिक समयसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ।

यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले कस्तो सुधारात्मक कदम चाल्छन् भन्नेमा नागरिकको चासो केन्द्रित भएको छ।