राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको योग्यतामाथि प्रश्न

गिरिराज नेपाली (दाङ)

विं.सं. २०७४ असोज १४ गते तत्कालिन दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा परिणत भयो । लगत्तै नेपाल सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन २०७४ प्रमाणित गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानको संचालनका लागि पहिलो उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रा.डा. संगिता भण्डारीले समालिन् । तत्कालिन उपकुलपति भण्डारीको आफ्नो कार्यकाल काममा भन्दा बढी विवादमै सकियो ।

त्यतिबेला समयमै प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य उपचार सेवासहित चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनको काम संचालनमा आउँछ भन्ने आशामा बसेका साविका राप्तीवासी प्रतिष्ठान निर्माणभन्दा बढी विवादमा जाँदा निराश बने । निराशाकै बीचमा आशा जगाउँदै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नयाँ उपकुलपतिमा २०७८ फागुन १० गते डा. विकास लामिछाने प्रवेश गरे ।

डा. लामिछानेको प्रवेशले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण विकास निर्माणको चर्चा चारैतिर चुलियो । उक्त चर्चामा हुँदा दंगालीबासीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाउने आसाले उत्सवको रुपमा मनाए । अहिले उपकुलपति लामिछानेको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि सबैतिर बदनाम भएका छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७४ को परिच्छेद ८ (पदाधिकारी मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत नियम ९४०) मा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस/पि.एच.डी) उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक पेशामा कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, उपकुलपति डा. लामिछाने उक्त योग्यता नभई त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एमबिबिएस उत्तीर्ण गरी अमेरिकास्थित जोन हप्किन विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपिएच तालिम प्राप्त गरेका छन् । अयोग्य उपकुलपतिको नियुक्ति मात्रै होइन, डा. लामिछाने उपकुलपतिका लागि केही आर्थिक चलखेल गरेको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

बोलीचालीमा र व्यवहारमा सामान्य देखिए पनि डा. लामिछानले राजनीतिक शक्तिको आडमा आर्थिक चलखेल गरी राजनीतिक नियुक्ति सरह उपकुलपति बनेको आरोप लागको छ । उनले उपकुलपतिका लागि करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।

केन्द्रले छानविनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई २०८१ जेठ ७ गते पत्राचार गरी उपकुलपति डा. लामिछानको प्राप्त गरेको उपाधि नियमावलीले तोकेबमोजिम प्रचलित कानुनअनुसार मान्यता छ वा छैन भनि नेपला मेडिकल काउन्सिललाई आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो ।

काउन्सिलले २०८१ कार्तिक ४ गते डा. लामिछाने प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेअनुसारको एमडी/एमएस/पिएचडी उपाधि नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । पैसा र शक्तिको आडमा उनी नियम र नियमावलीलाई छलेर उपकुलपतिको नियुक्ति लिएका छन् ।

उपकुलपति डा. लामिछानेको योग्यता नपुगे पनि उनले राजनीतिक आडमा अयोग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्दा प्रतिष्ठानको हरेक कुरामा अन्यौलता छाएको छ । ‘उपकुलपति आफैमा अयोग्य छन् । उनले गरेका हरेक कामहरु कानुन संगत छैनन् । उपकुलपति कानुनविपरीत काम गर्दा प्रतिष्ठान अलमलमा छ’ ती एक कर्मचारीले बताए ।

नियम मिचेर नियुक्ति राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना ०७४ सालमा स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठानको जन्म भएको वर्ष दिनपछि मात्रै प्रतिष्ठानको सिनेटले २०७४ सालमा प्रतिष्ठानको निकाय तथा पदाधिकारी काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७४ को परिच्छेद ८ अन्तर्गत नियम ४० (क)मार्फत उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरेको थियो ।

तर, उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको नियुक्ति प्रतिष्ठानको नियमावली र नियममा नभई स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ लाई आधार मानि २०७८ पौष ५ गते मन्त्रालयले सिनेटद्वारा बनेको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्त कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरी उपकुपति नियुुक्ति गरिएको हो ।

‘जुन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियम र नियमावली लत्याएर गरिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक आड र पैसाले नियम समेत वास्ता गरिएन आफ्ना बनाउन योग्यता पनि चाहिएन, जसका कारण प्रतिष्ठानको भविष्य अयोग्य र राजनीतिक व्यक्तिको हातमा पुुगेको छ । तर, उनी न विशेषज्ञ शिक्षक हुन्, न अध्यापन नै गराउँछन् । उनले बिरामी जाँच गर्नसमेत पाउँदैनन् ।’ उनी एमबिबिएस चिकित्सक भए पनि ११ महिने एम.पी.एच तालिम प्राप्त गरेकाले बिरामी जाँच गर्न नपाउने कानुन प्रावधान रहेको छ ।

यसैबीच पनि डा. लामिछाने अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक सरह नन प्राक्टिस भत्ता लिँदै आएको कर्मचारीहरु बताउछन् ।

उपकुलपति डा. लामिछाने पदको दुरुपयोग गर्दै भत्ता लिने गरेको प्रतिष्ठानको अर्का एक कर्मचारीको भनाइ छ । उनले पारिश्रमिकको शतप्रतिशत बराबर मासिक एक लाख ४० हजार नन प्राक्टिस भत्ता लिँदै आएको ती कर्मचारीले बताए ।