महानगरको कार्यसमिति बैठक छल्दै बालेन

सञ्जय थापा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन) महानगर कार्यसमिति बैठक छल्दै आएका छन् । महानगरका ३२ वडा सहितको बोर्ड बैठक र वडा अध्यक्ष र सदस्यसहितको १५० जना जनप्रतिनिधिले कार्यसमितिले बैठक माग गरेको महिना दिन हुन थालिसक्यो । तर, हरेक महिना बस्नुपर्ने कार्यसमिति बैठक पाँच महिना हुँदा एक पटक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मेयर बालेनबीच टकराव हुँदा कार्यसमिति बैठक बस्न नसकेको महानगर ३० का वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले बताए । मेयर बालनेले कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उनको आग्रहलाई सुनेको नसुने झैँ गरेर टारेपछि दुई कार्यकारीबीच टकराव बढेको थियो ।

‘हामीले बारम्बार कार्यसमितिको बैठक बोलाउन अनुरोध गरी राखेका छौँ, हामीले गत महिना अध्यक्ष र सदस्य गरी १५० जना जनप्रतिनिधिको उपस्थितमा बैठकको माग गरिएको थियो, यस्तै महानगरका ३२ वडाध्यक्ष सहितको बोर्ड सदस्यको तर्फबाट बैठक माग गरिएको थियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हरेक महिना बस्नुपर्ने बैठक पाँच महिना भयो बैठक बस्न सकेको छैन, बैठक नबस्दा सारा काम प्रभावित भयो ।’ कार्यसमितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत प्रभावित हुने निश्चित भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

महानगरमा मेयर बालेन र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको छैन । उता वडाध्यक्षहरू मेयरसँग असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । मेयरले एकलौटी निर्णय गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष बालेनको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । मेयर बालनेले हरेक बैठक लाइभ गरेर वास्तविक विषय बाहिर आउने बताउने गरेका थिए । पछिल्लो समय वडाध्यक्षको पेलानमा पर्न थालेपछि बैठक छल्न थालेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन् ।

यस्तै महानगर कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईं र महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेबीच अर्को लफडा हुँदा अन्तिमता गुरागाईंले पाण्डेलाई निलम्बित गरेका छन् । आफूलाई कार्यकक्षमा पस्न नदिएको भन्दै त्यसको प्रतिसोध पाण्डेलाई निलम्बन गरेका हुन् । बालेनलाई सहयोग गर्दै आएका पाण्डे निलम्बनमा परेपछि गुरागाईंले विष्णुप्रसाद जोशीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । यसको असर महानगरको दैनिक क्रियाकलापमा पर्न थालेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

कार्यसमिति बैठक नबोलाउँदा बजेट प्रभावित

स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक तथा आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यक्रम कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार १० गते भित्र सभामा पेस भएको बजेटमाथि पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

मेयर/उपमेयर, मेयर/वडाध्यक्ष, मेयर/कार्य कार्यकारी अधिकृतबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नहुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन पुगेको हो । हरेक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेटको पूर्वतयार, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती र टोली स्तरबाट योजना र कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, वडा तहमा योजनाको छनोट तथा प्राथमिकरण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, गाउँमा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत अन्तिममा गाउँ वा नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मेयरले कार्यसमिति बैठक नबोलाउँदा साउन १ गतेदेखि कर्मचारीले तलब भन्दा समेत पाउन मुस्किल हुन सक्ने वडा अध्यक्षहरूको   भनाइ छ ।