प्रचण्डलाई भेट्न देउवा किन गइरहन्छन् बालुवाटार ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबाहर हतार हतार गए ।

सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै देउवा प्राय बालुवाटार कमै झुल्किने गरेका छन् । तर, संक्रमण कालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति गर्न देउवा प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुग्ने गरेका छन् ।

सत्ता फेरबदल भएसँगै प्रचण्डसँग रिसाएका देउवा टीआरसीसँग सम्बन्धित मुद्दाले दुई नेतालाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तीन पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरु बैठकमा सहभागी भएका हुन् ।

टीआरसी टुंगो लगाउने विषय माओवादी जत्तिकै देउवाको सरोकार भएकाले उनी तातेका हुन् । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा अधिकांश समय देउवासहित अन्य नेताहरू सहभागी भएकाले शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनु पर्ने सरोकारको विषय बनेको हो ।

उता एमाले सत्ता साझेदार दल भएकाले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनै पर्ने दबाबमा छ । जसका कारण बिहीबार शीर्ष नेताहरूबीच कार्यदल बनाउने समझदारी गरेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट एक-एक जना रहने गरी कार्यदल बनाएर टीआरसी विधेयकमा सहमति खोजेर शीर्ष नेतालाई प्रस्ताव बुझाउन निर्देशन दिएको कानूनविद् राधेश्याम अधिकारीले बताए । कार्यदलले सहमति कायम गरेर प्रस्ताव तयार गरेपछि शीर्ष नेतालाई बुझाउने अधिकारीले बताए ।

कार्यदलमा यी नेता हुन सक्ने

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट एक-एक जना सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने समझदारी भएपछि आ आफ्नो पार्टीबाट गृह कार्य थालेका छन् । कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलामध्ये एक जना हुने सम्भावना देखिएको छ ।

एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद खरेलको नाम चर्चामा छ । माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र स्थायी समिति सदस्य पूर्ण घर्तीमध्ये एक जना बस्ने बताएको छ ।

टीआरसी विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति भए पनि चार विषयमा छलफल बाँकी रहेको छ । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको–स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या-दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।

यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय रहेका छन् ।

यी चार विषयमा कार्यदलले सहमति कायम गरेर प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको कानून मन्त्री गिरीले बताए । टीआरसी विधेयकका यी चार विषयमा टुंगो लगाउन संसदीय समितिमा धेरै पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । अब बन्ने कार्यदलले सहमतिको विन्दु खोजेर शीर्ष नेतालाई बुझाउने अपेक्षा लिएको छ ।