0
Shares
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिमा बजेटले नसमेटेका संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न नसके अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले केही क्षेत्र समेटे पनि धेरै विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। नीतिगत सुधार नगरे अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
उनले मुलुक परिवर्तन र रूपान्तरणको चरणमा रहेको भन्दै अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्र र नागरिक दुवैको ठूलो अपेक्षा रहेको बताए। रोजगारी, उत्पादन र लगानी विस्तारका लागि मौद्रिक नीतिले ठोस दिशा दिनुपर्ने उनले बताए।
श्रेष्ठले देशमा रोजगारी सिर्जनाको विषय राज्य र निजी क्षेत्र दुवैका लागि चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै कुल रोजगारीको करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिएको दाबी गरे। राज्यको सहयोग कमजोर हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार मुलुकले करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन भइरहेको छ। यो संरचना उल्ट्याउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
पेट्रोलियमबाहेक धेरै वस्तु देशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापनतर्फ नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंक ऋण लिन अनिवार्य रूपमा जग्गा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजी घरजग्गामा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो। नगद प्रवाह र व्यवसाय क्षमताका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
नीतिगत अस्थिरताले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थिर नीति, स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताए। बजारमा माग कमजोर रहेकाले उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले उपभोग र लगानी दुवै बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए।
आइतबार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा उनले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने दोहोर्याए। विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने नीति अपेक्षित रहेको उनले बताए।
उनले बैंक ऋण प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गर्दै समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, उनले नीति सुधार र लगानीमैत्री वातावरण बिना निजी क्षेत्र अपेक्षित रूपमा नवप्रवर्तनमुखी बन्न नसक्ने टिप्पणी गरे।
