बैंकका सीईओको तलबमा राष्ट्र बैंकको अंकुश: कुल कर्मचारी खर्चको बढीमा २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै पाउने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको पारिश्रमिक र विलासी सुविधाहरूमा कडा नियन्त्रण गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सीईओहरूको मनोमानी पारिश्रमिक तोक्ने प्रथामा निश्चित सीमा (क्याप) लगाइदिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सीईओको निश्चित वार्षिक तलब र भत्ता दुईवटा मुख्य आधारमा गणना गरिनेछ। ती दुई आधारमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सोही सीमाभित्र रहेर मात्र पारिश्रमिक प्रदान गर्न पाइने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । मार्गदर्शन अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले सीईओलाई विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत मात्रै वार्षिक तलब-भत्ता दिन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२० प्रतिशत रकम मात्रै सीईओलाई वार्षिक पारिश्रमिकका रूपमा बुझाउन पाउनेछन् । ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीका लागि कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.१० प्रतिशत र ‘घ’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त कम्पनीका हकमा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ ।

कार्यसम्पादन भत्ता र अन्य सुविधामा पनि कडाइ

सीईओको कार्यसम्पादनलाई संस्थाको नाफा, सम्पत्तिमा प्रतिफल (ROA), पुँजीमा प्रतिफल (ROE), निष्क्रिय कर्जा (NPL) र नियामक पालना जस्ता सूचकहरूसँग अनिवार्य रूपमा जोडिएको छ । मार्गदर्शनले यस्तो कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकलाई वार्षिक निश्चित तलब र भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ। यदि तोकिएको व्यावसायिक सूचकहरू पूरा नभएमा यस्तो पारिश्रमिक वा बोनस दिन पाइने छैन ।

पारिश्रमिकका अतिरिक्त सीईओले पाउने अन्य भौतिक सुविधाहरूमा समेत राष्ट्र बैंकले कैँची चलाएको छ । अब सीईओले कार्यलयका तर्फबाट एउटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र इन्धन तथा चालकरहित एउटा मात्र सवारी साधन सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका जस्ता फुटकर शीर्षकमा निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको बढीमा ०.५० प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ ।

सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अब बैंकको सञ्चालक समितिले एकजना स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले बैंकका अध्यक्ष वा सञ्चालकहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा ब्याकडोरबाट तलब बढाउने प्रवृत्ति रोकिने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था, नेपाल सरकारको लगानी भएका बैंक, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था र विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयहरूको हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य नगरिएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।