सांसद ओलीको प्रश्न: बजेटबाट उत्साहित को भयो ?, ‘सेयर बजार र निजी क्षेत्रमा उत्साह छैन’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य खुश्बु ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले को उत्साहित भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रश्न गरेकी छिन् ।

आजको बैठकमा उनले सरकारले आगामी आवको लागि बजेट ल्याएपछि सेयर बजार उत्साहित नदेखिएको, निजी क्षेत्र उत्साहित नदेखिएको, उद्योगी व्यवसायी उत्साहित नदेखिएको, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नदेखिएको उनको भनाइ छ । “यस्तो अवस्थामा यो बजेटबाट उत्साहित भएको को हो ?” उनले प्रश्न गरिन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि सेयर बजारमा गिरावट आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

“बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनासाथ सेयर बजारमा तिब्र गिरावट देखियो । जुन आजका दिनसम्म कायमै छ । बजार थप घट्दै छ । बजेटले बजारलाई केही न केही सकारात्मक संकेत दिनुपर्छ र पर्ने थियो । बजेटको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा पुँजी बजारमा देखिन्छ तर यो देखिएन” उनले भनिन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मुलुकको संवैधानिक मर्यादा, सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिले सदनमा मात्र होइन, मुलुकको संवैधानिक मर्यादा, सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको धेरै हप्ता बितिसकेको छ। हामी निरन्तर जिम्मेवार जवाफको अपेक्षा गरिरहेका छौँ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफदेहिता होइन, मौनता र मिश्रित शक्ति प्रदर्शनको संकेत देखिएको छ।’

ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको आरोपसमेत लगाइन्।

सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारहरूको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि दबाब दिएको आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरिन्।

‘यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ, । यदि सत्य हो भने यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो,’ उनले भनिन्।

सांसद ओलीले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि पनि असर पर्ने खालका गतिविधि भएको दाबी गर्दै कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग भएको भनिएको व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको र स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रमाथि अनौपचारिक शक्ति केन्द्र हाबी हुन थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।