0
Shares
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने सरकारी नीतिअनुसार इथानोल खरिद प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
निगमले सूचना जारी गर्दै राजपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसारको गुणस्तर र विधि अनुसार मात्र इथानोल खरिद गरिने स्पष्ट गरेको छ । यसका लागि उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक स्वदेशी उत्पादकहरूलाई निगममा निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ ।
सरकारले पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्ने नीति लागू गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसले स्वदेशी जैविक इन्धन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
इथानोल उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ निर्धारण
निगमका अनुसार इथानोल उत्पादनका लागि चिनी उद्योगबाट प्राप्त मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास), पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सडेगलेको अन्न, कास्साभा (सिमल तरुल) तथा मर्चा (यिस्ट) जस्ता कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
तर खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने राम्रो अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।
इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादित इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
उद्योगहरूले गुणस्तर मापदण्ड पालन, वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने तथा आफ्नै प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षणपछि मात्र खरिद गर्नेछ ।
इथानोलको ढुवानी अत्यधिक ज्वलनशील भएकाले उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सुरक्षित भण्डारण र मिश्रणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड लागू गर्नेछ ।
मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन संरचना
इथानोलको मूल्य प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । मूल्य नतोकिने अवस्थामा अघिल्लो वर्षकै मूल्य कायम रहनेछ ।
सरकारले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, उद्योग प्रोत्साहन, उपकरण आयातमा सहुलियत तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने विषयमा सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ ।
समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगम का प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ इथानोल उद्योग स्थापना गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ । तर यसको प्रभावकारिता भने उद्योगको उत्पादन क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता र सरकारी नियमनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ ।
