‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’ देखि डिजिटल नेपालसम्म, बजेट प्राथमिकतामा संरचनागत सुधारमा जोड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनमुखी विकासलाई केन्द्रमा राखिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बिहीबार प्रस्तुत गरिएको ४० बुँदे प्राथमिकतामा सरकारले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

सरकारले यसपटकको बजेटलाई केवल परम्परागत खर्च व्यवस्थापनमा सीमित नराखी संरचनागत आर्थिक सुधारको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। उपभोग र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, निर्यात र लगानीमुखी बनाउने लक्ष्यसहित कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा अघि सारिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउने तथा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्राथमिकतामा परेको छ।

सरकारले ‘डिजिटल सुशासन’लाई यसपटकको प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। “एक पटक विवरण, सबै सेवामा प्रयोग” अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरी नागरिकता, कर, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि अलपत्र ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गरिने उल्लेख गरिएको छ। वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाएर पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिने सरकारको तयारी छ। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, ऊर्जा प्रसारण लाइन तथा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पनि पुनःसंरचनाको केन्द्रमा राखेको छ। किसानलाई बजार, बीमा, प्रविधि र वित्तसँग जोड्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अघि सारिएको छ भने उत्पादन क्लष्टर, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। खाद्यान्नमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र निर्यातमुखी कृषि प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आगामी दशकको आर्थिक आधार बनाउने संकेत गर्दै सरकारले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेशन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड र अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारीले सेवा निर्यातमा नयाँ सम्भावना खोजिएको देखिन्छ।

सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित र दिगो बनाउने तथा मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत बजेट प्राथमिकतामा समेटिएको छ।

यद्यपि, प्रस्तुत प्राथमिकताहरू कार्यान्वयन क्षमतामाथि भने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। विगतमा पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, डिजिटल सेवा र पूर्वाधार तीव्रता जस्ता एजेन्डा बजेटमा दोहोरिँदै आएका भए पनि कमजोर कार्यान्वयन, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन।

विशेषगरी निजी लगानी सुस्त भएको, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता थन्किएको, निर्माण क्षेत्र संकुचित भएको र युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला सरकारले घोषणा गरेका सुधार कार्यक्रम व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा अर्थतन्त्रको दिशा निर्भर रहने देखिन्छ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, सेवा निर्यात र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सके अर्थतन्त्रमा नयाँ गति आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर त्यसका लागि नीतिगत निरन्तरता, प्रशासनिक सुधार र निजी क्षेत्रसँगको विश्वास पुनःनिर्माण निर्णायक हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।