काठमाडौं । सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाएको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्माण गरिएको ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’लाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेका छन्।
योसँगै अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभन र दबाबमा पारेर शुक्रकीट र अण्डा कारोबार गर्न नपाइने भएको छ। गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउनेछन्। सो उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
मन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मापदण्ड तयार पारेको जनाएको छ। मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइनेछ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाई हुने भएको छ ।
यस्तो छ सरकारले बनाएको मापदण्ड
मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भएका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेरभित्रका व्यक्तिले अण्डा वा शुक्रकीट दान गर्न पाउनेछन्। जसका लागि डोनरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुनुपर्ने र डोनरमा कुनै सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी डोनरलाई पहिले नै पछि स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जटिलताबारे जानकारी गराउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै विवाहित महिला–पुरुषबाट अण्डा–शुक्रकीट लिँदा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी लिनुपर्नेछ भने दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आईभीएफ शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने
मापदण्डअनुसार कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछैन। ‘तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ’, मापदण्डमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति बनाउने जनाएको छ। समितिले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि समयमा अनुगमन गर्नेछ।
मन्त्रालयले देशभर निःसन्तानपनको उपचार गर्न २५ वटा निजी र २ वटा सरकारी संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ। नेपालमा २०६१ फागुन २ गते आईभीएफबाट पहिलोपटक बच्चा जन्माइएको थियो।
१८ वर्ष मुनिका किशोरीको डिम्ब कारोबार गरेको आरोपमा होप फर्टिलिटीका पाँच जना पक्राउ
डिम्बको अवैध धन्दा प्रकरण : आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीलाई १० हजार, ग्राहकलाई २० लाखको बिल