संसदमा ओलीले सार्वजनिक गरे कांग्रेस-एमालेको सात बुँदे सहमति, यस्तो छ बुँदाहरू

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस क्रममा उनले दुई दलबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनेमा जोड दिएको छ । यसैबीच सरकारले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम राख्ने दाबी गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय सरकार सञ्चालनको लागि दुई प्रमुख दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहने समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकार सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने,’ सहमतिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ ओलीले वाचन गरेर सार्वजनिक गरेको दुई दलबीच सात बुँदे सहमति

१, आम जनताको चाहनाबमोजित राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निमार्णको कामलाई तीव्रता दिन अन्य दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२, राष्ट्रिय सहमतिका सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेको सबल र दुर्लभ पक्षको तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीति स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधनलाई प्राथमिकता दिने ।

३, अर्थतन्त्रलाई विद्यामान शिथिलतलाई अन्त्य गरी विश्वसनिय व्यवसायी वातावरणको तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रत्सोहान गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारीको सिर्जना गर्ने ।

४, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सहमति भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाल गर्ने ।

५, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरी मुलुकको सुशासन कायम गरेर राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनको आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६, राष्ट्रिय सरकार सञ्चालनको लागि दुई प्रमुख दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहने समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकार सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारको गठन गरी सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।