प्रस्तावित यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकमा सुधारको आवश्यकता, सहमतिको यौन सम्बन्धबारे के छ?

0 Shares

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौनहिंसासम्बन्धी तयार पारेको विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता रहेकामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च र इक्वुलिटी नाउले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र प्रस्तुत गर्दै मञ्चकी अधिवक्ता दिदीक्षा सिंहले मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा मुख्य गरी पाँच वटा सुधारको आवश्यकता औँल्याइन् । जबरजस्तीकरणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हद म्यादसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिविरुद्ध वा उनीहरूबीच हुने असहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने गरी विधेयक तयार पारेको मञ्चको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यसलाई युएन मोडेल बलात्कार कानुनअनुसार लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचानको भेदभाव नगरी सबै व्यक्तिलाई समान संरक्षण प्रदान गर्न, तथा शरीरको कुनै पनि अङ्ग वा वस्तुद्वारा योनि, गुदद्वार वा मुखमा जुनसुकै मात्रामा गरिने गैरसहमतिको यौन प्रकृतिको प्रवेशलाई अपराध घोषित गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सुझाइएको छ ।

यसैगरी सहमतिलाई स्वेच्छिक तथा स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइने स्वीकृतिको रुपमा स्पष्ट र सकारात्मक रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ र यसलाई पीडितको मौनता, प्रतिवादको अभाव, विगतको यौन इतिहास, पेसा वा सम्बन्धका आधारमा सहमति अनुमान गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि मञ्चले जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २१९(२) (ख)मा संशोधन गरी ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा अचेत अवस्था, निद्रा र नशा (मादक पदार्थ, लागूऔषध सेवन)लाई स्पष्ट रुपमा समेट्ने गरी मञ्जुरी दिन नसक्ने असक्षमताको स्पष्ट मापदण्ड राख्ने सुझाइएको छ ।

१८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीबीच दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने नयाँ उपदफा (४) प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुवै किशोर-किशोरी कमसेकम १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने अधिवक्ता सिंहले बताइन् ।

डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति-अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस अपवादबाट पूर्ण रुपमा अलग राखी कडा सजायको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसलाई वैवाहिक स्थिति जे-जस्तो भएता पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य सामान्य बलात्कार सरह समान दण्ड-सजायको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यसैगरी हदम्यादका सम्बन्धमा पनि न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न र अपराधीलाई उम्किन नदिन बलात्कारका अपराधहरूमा तोकिएको हदम्याद पूर्ण रुपमा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्यबारे इक्विलिटी नाउकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत आकांक्षा सक्सेनाले प्रकाश पार्दै यौन हिंसाविरुद्धको कानुन निर्माणमा नेपालले देखाएको चासो सकारात्मक भएको बताइन् । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल र विश्वमा यौनहिंसाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । हिंसा पीडितको ठूलो हिस्सा उजुरी गर्न जाँदैनन्, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अभिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित पाँच कुरामा संशोधन गरिए पीडितले उजुरी गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने बताए ।

मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामाले न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सम्बन्धित समाचार