0
Shares
डा. केदार कार्की
लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। स्वतन्त्रताको नाममा कानुन, सामाजिक मर्यादा र अरूको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले राज्यका संस्था, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
लोकतन्त्र भनेको निर्वाचनमा मत हाल्नु र आफूले चाहेको प्रतिनिधि चयन गर्नुमा मात्र सीमित व्यवस्था होइन। यो नागरिकको आवाज, अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्ने शासन प्रणाली हो। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता नागरिकले कति स्वतन्त्रता पाए भन्नेमा मात्र होइन, त्यो स्वतन्त्रताको प्रयोग कति जिम्मेवार ढङ्गले भइरहेको छ भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ।
यतिबेला विश्वका विभिन्न मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू राजनीतिक ध्रुवीकरण, शक्तिको केन्द्रीकरण, संस्थागत हस्तक्षेप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दबाबजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। निर्वाचन हुनु मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त आधार होइन। निर्वाचनपछि पनि नागरिकको आवाज सुनिनुपर्छ, विपक्षीको अस्तित्व स्वीकार गरिनुपर्छ, सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र हुनुपर्छ र न्यायपालिका राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहनुपर्छ।
यी आधार कमजोर हुँदै गएमा लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना कायम रहे पनि यसको वास्तविक मर्म कमजोर हुन सक्छ। बहुमतको नाममा मनोमानी गर्ने र असहमतिलाई दबाउने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै चुनौती दिन्छ।
स्वतन्त्रता र स्वेच्छाचारिताबीचको भिन्नता
नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—स्वतन्त्रताको प्रयोग भइरहेको छ कि स्वतन्त्रताको नाममा स्वेच्छाचारिता मौलाउँदै छ?
स्वतन्त्रता संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार हो। विचार अभिव्यक्त गर्ने, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने, सरकारका कामको आलोचना गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार यसैभित्र पर्छन्। तर स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार, सामाजिक मर्यादा र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ।
स्वेच्छाचारिता भनेको कानुन, नैतिकता, सामाजिक मर्यादा र अरूको अधिकारको बेवास्ता गर्दै आफूखुसी व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हो। व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थका लागि राज्यका संस्था र कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने काम पनि स्वेच्छाचारिताकै रूप हुन्।
त्यसैले स्वतन्त्रता र मनोमानीलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको गलत व्याख्या हो।
राजनीतिक नेतृत्वमै देखिन्छ स्वेच्छाचारिताको चुनौती
नेपालमा स्वेच्छाचारिताको बहस गर्दा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्छ।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता व्यवहारमा कमजोर हुँदा राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास प्रभावित हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा गलत कार्यलाई संरक्षण गर्ने र नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता कायम नगर्ने प्रवृत्तिले सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँछ।
राजनीतिक निकटताका आधारमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने संस्कृतिले राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा गर्न सक्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने होइन, कानुनको पालना र संस्थागत जवाफदेहिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति जनताबाट प्राप्त हुने भएकाले त्यसको प्रयोग पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्रताको नाममा मर्यादाहीनता
राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने गैरजिम्मेवार व्यवहारको प्रभाव सामाजिक क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक मञ्चहरूमा विनाप्रमाण आरोप लगाउने, गालीगलौज गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र भ्रामक सूचना फैलाउने प्रवृत्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा उचित ठहर्याउने प्रयास देखिन्छ।
तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अरूको प्रतिष्ठा, अधिकार र मर्यादामाथि प्रहार गर्ने छुट होइन। सरकारको आलोचना गर्नु नागरिकको अधिकार हो। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर आलोचना तथ्य, तर्क र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा समाजलाई विभाजित गर्ने र व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका लागि सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधिले राष्ट्रिय एकतालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।
कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिले कमजोर हुन्छ विधिको शासन
कुनै विवाद वा अन्यायको अवस्था उत्पन्न हुँदा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रको सहारा लिनुको सट्टा भीड जम्मा गर्ने, तोडफोड गर्ने वा आफैँ न्याय गर्ने प्रवृत्ति पनि चिन्ताको विषय हो।
न्यायको माग गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर न्याय प्राप्त गर्ने माध्यम पनि कानुनी र मर्यादित हुनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर बनाउने र भीडको दबाबलाई न्यायको विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा राज्यको संस्थागत संरचनामाथि असर पार्न सक्छ।
विधिको शासन बलियो हुनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही हुन आवश्यक छ।
स्वेच्छाचारिताले विकास र सामाजिक सद्भावमा पार्ने असर
स्वेच्छाचारिता बढ्दै जाँदा मुलुकमा कानुनी अनिश्चितता र संस्थागत अविश्वास सिर्जना हुन्छ। यसले लगानी, आर्थिक गतिविधि, विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।
राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै जाँदा निराशा र असन्तुष्टि बढ्छ। सामाजिक सद्भाव कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसमा रहेको आत्मसुधारको क्षमता हो। नागरिकले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्न, सरकारका कामको आलोचना गर्न र आफ्ना माग शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर यसका लागि स्वतन्त्र निर्वाचन, निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सक्रिय नागरिक समाज आवश्यक हुन्छन्।
अधिकारसँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि आवश्यक
नेपाललाई बलियो, समृद्ध र स्वाधीन राष्ट्र बनाउने हो भने नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै त्यसको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले कानुनको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। नागरिकले पनि अधिकारको प्रयोग गर्दा आफ्नो कर्तव्य, सामाजिक मर्यादा र अरूको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो, तर स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता र मनोमानी होइन। अधिकारको सम्मान, कर्तव्यको पालना, संस्थागत स्वतन्त्रता र विधिको शासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म सुरक्षित रहन्छ।
