0
Shares
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्ध ४८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाइएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलास नम्बर ४ का न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र राजकुमार खतिवडाको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो। मुद्दामा नेपाल सरकार वादी र अशोक शेरचन प्रतिवादी रहेका छन्।
अभियोगपत्रमा शेरचनले आफ्नो पदीय अधिकार र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै प्रभु बैंकको स्रोत तथा निक्षेपलाई गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लगाइएको छ। उनले एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको आन्तरिक नीतिविपरीत धितो सुरक्षण (दृष्टिबन्धक रोक्का) नराखी कर्जा स्वीकृत गरेको अभियोगमा उल्लेख छ।
यसबाट बैंकको हित प्रतिकूल हुने तथा बैंकको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुग्ने गरी गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ तथा दफा ९(१) र (२) अन्तर्गत कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ।
अभियोगमा शेरचनविरुद्ध ४८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको छ।
अदालतमा भएको बयानका क्रममा शेरचनले केही जग्गा धितोमा रहेको र बाँकी जग्गाको दृष्टिबन्धक प्रक्रिया पूरा गर्न ग्राहकले समय मागेको बताएका छन्। तर बैंकका तत्कालीन चिफ बिजनेस अफिसरसमेत रहेकी रश्मी पन्तको बयानबाट दृष्टिबन्धक रोक्का नगरी एसियन भिलेज रिसोर्टलाई कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जा स्वीकृति शेरचनबाट भएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, एसियन भिलेज रिसोर्टका सञ्चालक शशिधर शर्माको बयानबाट पनि शेरचनमाथि विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गरिएको तथ्य समर्थित भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
प्रभु बैंकको मणिग्राम शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवालीले पनि एसियन भिलेज रिसोर्टको नाममा केन्द्रीय कार्यालयमा ‘Outstanding Loan’ रहेको हुँदा शाखाबाट फाइल अगाडि नबढाउन अनुरोध गरिएको तर शेरचनले पटक–पटक दबाब दिएपछि फाइल अगाडि पठाइएको बयान दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले घटनासम्बन्धी अन्य व्यक्तिहरूको बयान तथा कागजातबाट समेत दृष्टिबन्धक रोक्का नगरी कर्जा प्रवाह भएको तथ्य देखिएको उल्लेख गरेको छ।
