रसुवा बाढीको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा झर्ने, पुनर्निर्माणपछि ५.२ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । भदौ १० मा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट उद्योग, ऊर्जा, यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम तीव्र हुँदै गएपछि भने आर्थिक गतिविधि बढ्ने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्टली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनमा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। बाढीबाट जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण र यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमन प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकका अनुसार बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर उद्योग क्षेत्रमा पर्नेछ। उद्योगसँगै व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका घरपरिवार र स्थानीय जनजीविकामा भने यसको असर ठूलो हुन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

विश्व बैंकको यसअघि गरिएको प्रारम्भिक मूल्यांकनले रसुवा बाढीलाई नेपालमा सन् १९९३ पछिको सबैभन्दा क्षति पुर्‍याउने बाढीका रूपमा उल्लेख गर्दै भवन तथा पूर्वाधारमा भएको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गरेको थियो।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याए पनि पूर्वाधार र विकास प्रणालीलाई थप उत्थानशील बनाउने अवसरका रूपमा पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षालगायत आधारभूत पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो विपद् जोखिमलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ।

विश्व बैंकले पुनर्निर्माण गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा बहुविपद् जोखिमको पुनर्मूल्यांकन, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा सुधार तथा वैकल्पिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।

विशेषगरी यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक मार्ग तथा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विपद् आउनुअघि नै जोखिमको जानकारी दिन सक्ने पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको विश्व बैंकको सुझाव छ।

बाढीपछि पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्दा भने आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने विश्व बैंकको अनुमान छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्रको पुनःसञ्चालन तथा सार्वजनिक लगानी बढ्दा आर्थिक गतिविधिले गति लिने र त्यसको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धिदरमा देखिने अनुमान गरिएको हो।

दक्षिण एसियाको वृद्धि ६.९ प्रतिशत

विश्व बैंकको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२७ मा भने वृद्धिदर केही घटेर ६.७ प्रतिशत मा आउने अनुमान गरिएको छ।

विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा आन्तरिक मागले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढावका बाबजुद आन्तरिक मागका कारण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने अनुमान गरिएको छ।

यसपटकको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिकको मुख्य विषय आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग रहेको छ। प्रतिवेदनले एआईको रणनीतिक प्रयोगमार्फत श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका अवसर विस्तार गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने सम्भावना औंल्याएको छ।

दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको भए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै कम रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। व्यवसायले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न एआई प्रयोग गर्न थालेका छन् भने स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत एआईको उपयोग बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंक समूहकी दक्षिण एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईले श्रम उत्पादकत्व, निर्यात र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई परिवर्तन गर्न सक्ने बताएकी छन्।

तर त्यसका लागि सरकारले एआई प्रयोगमा रहेका आधारभूत अवरोध हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदनले जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारसँगै साना व्यवसायका लागि एआई प्रयोगमा रहेका अवरोध हटाउन सुझाव दिएको छ।

स्थानीय एआई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नियामक व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।