काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उद्योगी-व्यवसायीको प्रभावमा परेर काम गर्ने गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले उद्योग तथा आपूर्ति क्षेत्रमा चाहेजस्तो सुधार गर्न नसकेको बताइन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले मन्त्रालयबाट तयार हुने विधेयक तथा कानुनमा समेत उद्योगी–व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल प्रावधान राखिने गरेको आरोप लगाइन् । आफूले त्यस्ता प्रावधान परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदा कर्मचारीहरूले असहयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, “कर्मचारीले साथ नदिएसम्म तपाईं केही पनि गर्न सक्नुहुन्न ।” बलियो सरकार हुँदासमेत कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण काम गर्न कठिन भएको उनको गुनासो थियो ।
मन्त्री यादवले नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै रहेको दाबी गर्दै दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको बताइन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगमध्ये धेरैलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, “ ५८ वटा ग्यास उद्योग चाहिएको छैन, हामीलाई । ठूला–ठूला कन्ट्रीमा तीनवटाभन्दा बढी छैन ग्यास उद्योग । यहाँ किन ५८ वटा छ ?”
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएको उनले बताइन् । उद्योगीहरूको प्रभावबाट नीतिनिर्माण प्रक्रिया मुक्त नगरेसम्म आपूर्ति समस्या समाधान गर्न कठिन हुने उनको दाबी छ ।
भन्सार नीति पुनरावलोकन आवश्यक
मन्त्री यादवले नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण नरहेको पनि बताइन् । उनका अनुसार तयारी वस्तु सस्तोमा आयात हुने तर नेपाली उद्योगले उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ महँगोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ ।
त्यसैले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री यादवले उद्योगीहरूको प्रभावबाट समिति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया मुक्त गरी राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उद्योग क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको उनको गुनासो थियो ।
उनले कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै भनिन्, “यो कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ ।”