उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिने तयारी, सुनसरी–मोरङमा थपिँदै ९ सबस्टेसन


विराटनगर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै अधिकतम खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग तथा ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी महसुल संरचना सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

उनका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्ने भएकाले त्यसलाई उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको छ । यसबाट उद्योगको उत्पादन लागत घटाउनुका साथै स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौवटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै ती सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको बताउँदै उनले उद्योगलाई निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए। उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेबापत अनावश्यक अतिरिक्त भार व्यहोर्नु नपर्ने गरी महसुल समायोजनमा समेत ध्यान दिइने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन तथा आपूर्ति पूर्वाधारको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था र थप क्षमता विस्तारको योजनाबारे उद्योगी–व्यवसायीलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

उद्योगीका विभिन्न माग

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखे ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले अघि सारे। आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताए ।

त्यस्तै, १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ । विद्युत् उपकरणको गुणस्तर र सुरक्षाका विषयमा पनि उद्योगीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण तथा कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसैगरी विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले राखेका छन्। विद्युत् महसुल तथा अन्य लागत घटाउन सके उत्पादन लागत कम भई नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुभव राठीसहित मोरङ–सुनसरी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी थिए। छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना र स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपायबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।