0
Shares
काठमाडौं । उद्योग विभागले आफूबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा आइसकेको भन्दै सेवाग्राहीलाई सेवा लिन भौतिक रूपमा विभागमा उपस्थित नहुन आग्रह गरेको छ ।
विभागले अत्यावश्यक सूचना जारी गर्दै हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेका सेवासमेत क्रमशः अनलाइनमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका सेवाका लागि सेवाग्राही स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुनुनपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
हाल भौतिक रूपमा उपस्थित भई सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रतिष्ठान (फर्म, कम्पनी, उद्योग वा व्यवसाय)का सञ्चालक स्वयं, कर्मचारी वा प्रतिष्ठानले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
विभागले साउन १८ गतेदेखि विभागबाट प्रदान गरिने सेवाको आवेदन तथा सम्बन्धित कागजात औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)मार्फत अनलाइनबाट मात्रै उपलब्ध हुने जनाएको छ । ती सेवाका लागि भौतिक रूपमा आवेदन तथा कागजात दर्ता नगरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार अनलाइनबाट सञ्चालन हुने सेवामा नयाँ उद्योग दर्ता अनुमति, एकाइ उद्योग दर्ता, उद्योग स्थानान्तरण, उद्योगको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्योग अध्यावधिक, म्याद थप तथा फर्म नवीकरण, सञ्चालन जानकारी, शेयर संरचना संशोधन, उद्योगको नाम तथा उद्देश्य परिवर्तनलगायत सेवा समावेश छन् ।
त्यसैगरी, विदेशी लगानी स्वीकृति (अटोमेटिक रुटसमेत), व्यावसायिक भिसा सिफारिस, ‘रिप्याट्रिएसन,’ ‘टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट,’ शेयर खरिदसम्बन्धी सेवा, कच्चा पदार्थ खपतको कच्चा पदार्थ खपत मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण, छुट तथा सुविधा सिफारिस, संस्थाग सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, कार्यसर्त तथा संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा पनि अनलाइनबाट उपलब्ध हुनेछन् ।
विभागले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने २५ करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगका हकमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘मेसिनरी’, औजार, कच्चा पदार्थ तथा रसायन आयात, ‘बन्डेड वेयरहाउस’ र कच्चा पदार्थ खपतको निर्धारणलगायत छुट, सुविधा र सहुलियत सिफारिससम्बन्धी काम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायबाट हुने भएकाले सोहीअनुसार सेवा लिन पनि आग्रह गरेको छ ।
