सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ‘कोर्स करेक्सन’, उजुरी दुरुपयोग रोक्न संशोधन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनका क्रममा ल्याइएको व्यवस्थालाई सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थाको भावनाअनुसार संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षितभन्दा फरक असर पार्न सक्ने देखिएपछि ‘कोर्स करेक्सन’ गरिएको बताए।

बुधबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसका केही प्रावधानले गलत प्रयोगको सम्भावना देखिएपछि सुधार गरिएको बताए।

“अध्यादेश ल्याउँदा हामीले अलिकति ओभर रिच गरेको महसुस भयो। उद्देश्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, उजुरी लिने र प्रणालीलाई सशक्त बनाउने थियो। तर विगतमा जस्तो उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई दुःख दिने अवस्था फेरि नआओस् भनेर सच्याएका हौँ,” उनले भने।

उनले विगतमा उजुरी प्रणालीको दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्थालाई व्यक्तिलाई अनावश्यक दबाब दिने माध्यम बन्न नदिने उद्देश्यले संशोधन गरिएको बताए।

“कसैलाई दुःख दिन उजुरी लिने, सताउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्य हो,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको प्राविधिक सुधार मात्र भएको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा व्यापक छलफलसहित नयाँ व्यवस्था गर्न सकिने बताए।

“अहिलेलाई यो सेन्स अफ अर्जेन्सी देखाउन ल्याइएको हो। हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर त्यसले झन् घातक अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने देखिएपछि कोर्स करेक्सन गरेर ल्याइएको हो,” उनले भने।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सुधारका काम अघि बढिरहेको बताए। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको विषय भने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनभन्दा फरक विषय भएकाले त्यसमा छुट्टै बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

“यसलाई संशोधनसहित पारित गरेर टुङ्गाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई परिमार्जन गरी पारित गरिएको भन्ने ढंगले प्रस्ताव गर्छौँ,” उनले भने।

सभापति रोकायका अनुसार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच थप छलफल गरी संशोधनसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। उक्त प्रतिवेदन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गरी संसद्को प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ। संशोधनमार्फत एकातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने र अर्कोतर्फ कानुनको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।