बालेन सरकारका १०० दिन : सुदृढ सुरक्षा सङ्गठन र मजबुत आन्तरिक सुरक्षा प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । सरकारले सुरक्षा सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक सुरक्षालाई मबजुत बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण र प्रविधिले युक्त बनाउन विभिन्न योजना अघि बढाएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाका कारण कमजोर बनेको सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै सेवासुविधा वृद्धिमा सरकारका प्रयास केन्द्रित छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रहरीको पोसाक खरिदमा हुँदै आएको आर्थिक अनियमिता र न्यून गुणस्तरणको समस्या अन्त्य गर्न पोसाकबापतको रकम व्यक्तिगत रूपमा दिने सम्बन्धमा सरकारले बहस अघि बढाएको छ । यसबारेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यससम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘प्रहरीको पोसाकमा खर्चंदै आइएको रकम प्रहरीलाई लै दिएर उनीहरूले आफैँ खरिद गर्ने भन्ने मन्त्रालयको योजना छ, ताकी कुनै पनि बिचौलियाले यसमा चलखेल गर्न नसकुन् ।’

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी सङ्गठनमा लगानी वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय आपराधको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठनलाई तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिले सुसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘प्रहरीको जिम्मेवारी बढ्दै गइरहेको छ, गृहको बजेट कटौतीको कुरा आइरहेको छ’, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले भने, ‘सुरक्षा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई तालिम/प्रशिक्षण दिएर त्यससँग जुध्नसक्ने बनाउनुपर्छ, लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।’

सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै ‘फरेन्सिक’ तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र लागुऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने बुँदा नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ तथा सीमानाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

ड्रोन तथा ‘नाइटभिजन’ क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने सरकारको नीति छ । नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सरकारका यी योजनाको कार्यान्वयनबाट सुरक्षा सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, अपराध अनुसन्धान क्षमताको विस्तार, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सुधार अभियानका धेरै कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन र प्रक्रियागत चरणमा भए पनि सरकारले सुरक्षा र सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रतिरक्षा क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत सुधार
रक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।