सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक: कुल आकार २ खर्ब ९२ अर्ब, सबैभन्दा ठूलो बागमती, सानो कुन ?

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले सोमबार मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको हो।

प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको कुल बजेट करिब २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन संघीय सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटको करिब १३.७ प्रतिशत बराबर हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस वर्ष अधिकांश प्रदेशले कृषि, पूर्वाधार, रोजगार, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कर्मचारीको तलब वृद्धि, मन्त्रालय संख्या घटाउने र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम पनि धेरै प्रदेशको साझा एजेन्डा बनेको छ।

बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट

सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश ले सबैभन्दा ठूलो ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ को बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ।

बागमती सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययन, विपन्न परिवारका लागि आवास कार्यक्रम तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्रै २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मधेसमा कर्मचारी कटौतीदेखि तलब वृद्धि

मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ को बजेट ल्याएको छ। बजेटमा कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाउने, १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने तथा आगामी वर्ष १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ।

नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था, महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम तथा मन्त्रालय संख्या घटाएर नौमा सीमित गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

कोशीमा पर्यटन वर्ष घोषणा

कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ को बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

साथै, बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै स्रोत सुनिश्चित भएर पनि अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ।

सुदूरपश्चिममा राजनीतिक विवादबीच बजेट

सत्तारुढ दल एमालेकै असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभा बैठक मध्यरातसम्म धकेलिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश ले अन्ततः ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, पुल तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडलाई प्रमुख स्रोत बनाएको छ।

लुम्बिनीमा उद्योगलाई कर छुट

लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ को बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले मदिरा र सुर्तीबाहेकका उद्योग स्थापना तथा नवीकरणमा लाग्ने शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने, मन्त्रालय संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने तथा ‘डिजिटल लुम्बिनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

कर्णालीको बजेट आकार बढ्यो

कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ को बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट ७.२८ प्रतिशतले बढेको हो। कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

गण्डकीमा पूर्वाधार र वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड

गण्डकी प्रदेश ले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ को बजेट ल्याएको छ। बजेटमा २० अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश बजेटका साझा प्राथमिकता

यस वर्ष प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, सडक तथा पूर्वाधार विकास, डिजिटल सेवा विस्तार, प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासन प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्। संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि अधिकांश प्रदेशले पनि कर्मचारीका सुविधा बढाउने घोषणा गरेका छन्।

बजेटको आकार र प्राथमिकता हेर्दा प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेका छन्। तर विगतमा जस्तै कम खर्च क्षमता, कमजोर आयोजना कार्यान्वयन र प्रशासनिक जटिलता आगामी वर्ष पनि प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती रहने देखिन्छ।