खानेपानी क्षेत्रमा कर, विद्युत महसुल र ब्याजदरमा सहुलियत दिने सरकारको संकेत

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्तरको छलफलपछि खानेपानी क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर, विद्युत महसुल तथा ब्याजदरका विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको संकेत प्राप्त भएको छ।

हालै राष्ट्रीय सानासहारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ महासंघ नेपालको पहलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयसँग महत्वपूर्ण बैठक तथा छलफल सम्पन्न भएको थियो। उक्त छलफलमा खानेपानी क्षेत्रमा लगाइएको कर (विशेषतः २५% कर), विद्युत महसुल छुट, ब्याजदरमा कमी, तथा हाल कायम ऐन–कानून र नियमावलीमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको विषय उठाइएको थियो।

महासंघका प्रतिनिधिहरूले खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवामुखी क्षेत्रमा आयकर लगाउनु उपयुक्त नहुने, यसले उपभोक्तामा थप आर्थिक भार पार्ने र सेवा विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू—अर्थ सचिव, राजस्व सचिव तथा खानेपानी सचिवले महासंघले उठाएका मुद्दाहरू जायज रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले खानेपानी क्षेत्रलाई सामाजिक सेवा क्षेत्रको रूपमा हेर्नुपर्ने र यसमा कर तथा आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

अधिकारीहरूले सरकार यस विषयमा सकारात्मक रहेको र आवश्यक नीति तथा कानूनी सुधारमार्फत सम्बोधन गरिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। “तपाईंहरूले उठाएको मुद्दा उचित छ, सरकार यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्छ,” भन्ने आशयको धारणा व्यक्त गरिएको थियो।

यस छलफललाई खानेपानी उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा कर छुट, विद्युत महसुलमा सहुलियत तथा ब्याजदर घटाउने लगायतका विषयमा ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि सरकारले यस्ता सुधारहरू कार्यान्वयन गर्छ भने ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा खानेपानी सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।