काठमाडौँ । सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाबारेको स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा अनुसार नै बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो थियो भन्ने यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, चुनौती र भावी बाटो समेटेर ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र)जारी गरेका हुन् । श्वेतपत्रमा विगतको नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र शासकीय अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वृद्धिदर जम्मा ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूले सरकारको वित्तीय अवस्था निकै दबाबमा रहेको देखिएका छन् ।
राजस्व सङ्कलनले चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ भने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत) पुगेको छ ।
यसका साथै, नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय विश्वसनीयता गुमेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप कठिन भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। मुलुक औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेको अर्थात् ‘प्रि–म्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ को शिकार उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समा निर्भर बन्न पुगेको छ। विद्यमान निराशाजनक अवस्थालाई चिर्दै अब ‘रेन्ट–सिकिङ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।
अर्थतन्त्रको दिगो रूपान्तरणका लागि जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई मुख्य संवाहक मानेर नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गरिने सङ्कल्प श्वेतपत्रमा गरिएको छ।