कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान घट्दो

काठमाडौँ । कारोना महामारीको असरले चलायमान हुन नसकेको नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय पुँजी निर्माणको तथ्यांकले पनि निराशाजनक तस्विर देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरका बाबजुत पनि निजी क्षेत्रले पूँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउन सकेका छैनन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्टै पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा न्यून र घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्थिर पूँजी निर्माणको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको छ । पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि न्यून भएको कारणले गर्दा आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा गिरावट आउने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६०.८ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६१.६ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७०/८० मा यस्तो हिस्सा ६४.५ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो एक दशकमा कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा औषतमा ६४.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको अंश ८४.२७ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको अंश ८४.४५ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसैगरि कुल उपभोगमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ मा कुल उपभोगमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९०.१८ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यस्तो अंश ९१.१५ प्रतिशत रहेको थियो ।

लगानीको वातावरण नभएको विज्ञको भनाई

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मुलुकमा लगानीको उपयुक्त वातावरण नभएको बताउँछन् । “ब्याजदर न्यून भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन, जसले लगानीकर्तामा उत्साह नभएको प्रष्ट पार्छ ” उनले भने, “लगानीकर्ता कहाँ लगानी गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । उदाहरणको रुपमा हेर्दा पनि पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्दो थियो तर टेक एण्ड पे नीतिको कारण समस्या भएको छ भने आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया पनि सुस्त भएको छ ।” उनका अनुसार औद्योगिक विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । “निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले गर्दा लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् ।” उनले अगाडी थपे, “जीडीपीमा स्थिर पुँजी निर्माणको हिस्सा यसरी नै घट्दै गएमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । ”

कागजमा लेखेर मात्र कुनै पनि कुरा पुरा नहुने उनको दाबी छ । मौद्रिक नीतिमा पनि स्थिर पूँजी निर्माणको हिस्सा घट्दै गएको कुरा उल्लेख गरिएपनि किन घट्यो भन्ने उल्लेख नगरिएको उनको भनाई छ । “सरकारले नै सबै कुरा गर्ने पनि होइन राष्ट्र बैंकले पनि सरकारलाई सहि सुझाव दिनुपर्छ ।” उनले भने, “कुनै पनि नीति नियमलाई बाध्यकारी बनाउनु पर्छ तब मात्र लगानीको वातावरण बढ्छ ।” काम नगर्नेलाई चेतावनीले मात्र नपुग्ने बताउँदै उनले भने, “निर्माण प्रक्रिया अल्पत्र छोड्ने वा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कडा दण्ड सजाय गर्नुपर्छ ।” उत्तरदायीत्व नबढ्दा सम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्ने उनको बुझाई छ ।

निजी क्षेत्रको गुनासो व्यापार नभएपछि कसरी योगदान बढ्छ

निजी क्षेत्रले व्यापार व्यवसाय सुस्त बन्दै गएकोले स्थिर पूँजी निर्माणमा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्य बजारमा माग घट्दै गएकोले निजी क्षेत्रको उत्पादनमा गिरावट आउँदा यस्तो परिमाण आएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजारमा माग नहुँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन प्रक्रियामा लगानी बढाउन सकेको छैन ।

“अहिले उद्योगहरु ४० प्रतिशत मात्र चलेका छन् यस्तो अवस्थामा कसरी योगदान बढ्छ ?” उनले प्रश्न गरे । “ब्याज सस्तो हुनुमात्र लगानी र उत्पादन बढाउनको लागि पर्याप्त नहुने रहेछ । व्यापार चलेको बेलामा ब्याज महङ्गो भएपनि केहि फरक पर्दाे रहेनछ । विगतमा १४, १५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह भएकै थियो ” उनले भने, “बजारमा माग घट्दा लगानीकर्तामा पनि डरको वातावरण सिर्जना भएको छ ।”

पहिले आर्थिक मन्दी हुन्छ कि भन्ने सोचेर राष्ट्र बैंकले क्रय शक्ति घटाउने नीति ल्याएको र अहिले त्यसले डलर सञ्चिती मात्रै बढाउने काम गरेको उनको बुझाई छ । विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चितीले मात्रै सबै कुरा नपुग्ने बताउँदै उनले भने, “अबको एक दुई वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहेमा सबै सटरहरु बन्द हुने अवस्था देखिएको छ ।” महासंघ र सरकारबिच समन्वय भइरहेको बताउँदै वैद्यले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र काम नगर्ने संयन्त्रलाई दण्डित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, “राजनीतिक पहुँचको आडमा हुने दण्डहिनताको अन्त्य हुनुपर्छ ।” पछिल्लो समय नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर विदेशमा घर बनाएर उतै बस्ने चलन बढ्दै गएको र यो अर्थतन्त्रको लागि अर्काे चुनौतीको रुपमा देखिने उनको ठहर छ ।

तर अर्थमन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्च भइरहेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिले सम्ममा पूँजीगत खर्च करिब १२ प्रतिशत खर्च पुगेको छ । विचमा भएको आन्दोलनका कारण केहि दिनको लागि आपूर्ति प्रक्रियामा समस्या हुँदा पूँजीगत खर्चमा कमि आएको उनको भनाई छ । विगतका वर्षहरुमा पनि करिब ७० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरेको र पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुन नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्दै उनले भने,“हुनुपर्ने जति त भएको छैन्, शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेमा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने र राजस्व संकलन पनि बढ्ने अवस्था रहने थियो ।

तर एक पक्षको कारण मात्रै पूँजीगत खर्च नभएको होइन । यसमा निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी सबैको साथ चाहिन्छ ।” मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरणका कामहरु गरिरहेको र आयोजना कार्यान्वन गर्ने निकायहरुसँग पनि छलफल निर्देशनको काम भइरहेको उनले बताए । विकास निर्माणका काम गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै भएकोले सरकारले त्यसको लागि आवश्यक वातावरण बनाइरहेको उनको दाबी छ ।