0
Shares
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय उत्पादन बढाउने गरी कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार केन्द्रीय बैंकमा आयोजित बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) हरूसँगको विशेष छलफलमा गभर्नर डा. विश्व पौडेलले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘ऋण लिएकै अर्को महिनादेखि किस्ता माग्ने चलन हटाऔँ’ छलफलमा गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको विद्यमान कर्जा भुक्तानी तालिका व्यावहारिक नभएको औँल्याए । विशेष गरी कृषि र साना उद्यममा ऋण लिएको अर्को महिनादेखि नै किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी समस्यामा परेको उनको ठम्याइ छ ।
“व्यवसायको प्रकृति हेरेर उत्पादन सुरु भएपछि वा आम्दानी हुन थालेपछि मात्र किस्ता तिर्ने गरी ‘प्रोडक्ट’ डिजाइन गर्नुहोस्,” सिइओहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, “साना व्यवसायीलाई अवसर नदिई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।” उनले बैंकका शाखा प्रबन्धकहरू निक्षेप सङ्कलनमा मात्र केन्द्रित भएको र कर्जा प्रवाहमा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखे। ग्रामीण भेगमा बैंकले कर्जा नदिँदा मिटरब्याजीहरू पुनः सक्रिय भएको उनको भनाइ थियो ।
कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न:
ब्याज तिर्नै थप ऋण (Evergreening) छलफलमा राष्ट्र बैंकका सुपरभिजन विभाग प्रमुख दीर्घबहादुर रावलले १० वटा वाणिज्य बैंकको स्थलगत निरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कर्जाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले कतिपय ठूला परियोजनामा आम्दानीबाट ऋण घट्नुको साटो ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण लिने (एभरग्रिनिङ) प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
परियोजना सञ्चालनमै नआई ऋण चलाउने, धितो मूल्याङ्कनमा कैफियत देखिने र तोकिएको प्रयोजनमा ऋण खर्च नहुने जस्ता समस्या देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सिइओहरूलाई सचेत गराएको छ ।
बैंकरको गुनासो:
सुरक्षा नहुँदा काम गर्न कठिन राष्ट्र बैंकले कर्जा बढाउन दबाब दिइरहँदा बैंकरहरूले भने कार्यस्थलको सुरक्षाको मुद्दा उठाएका छन् । छलफलमा सहभागी बैंकरहरूले कर्जा असुलीमा जाने कर्मचारीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार भइरहेको भन्दै राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरे। यस्ता आपराधिक घटनामा राज्य मूकदर्शक बन्दा बैंकिङ क्षेत्र त्रसित भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
जवाफमा गभर्नर पौडेलले विषम परिस्थितिमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै समस्या समाधानमा केन्द्रीय बैंक लागिरहेको आश्वासन दिए । उनले ठूला ऋणीभन्दा साना ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त विश्लेषणसहित कर्जा प्रवाह गर्न पुनः निर्देशन दिएका छन् ।
