काठमाडौँ । जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस)परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत मैदा तोरु र अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जेडीएस परियोजनाको उद्देश्य
जेडीएस परियोजनाले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा दुई वर्षे मास्टर डिग्री कोर्स र तीन वर्षे डक्टरेट स्तरको कोर्सका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले कुल १८७ नेपाली सरकारी अधिकारीलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । छनोट प्रक्रिया सफलतापूर्वक पार गरेका थप २२ जना अधिकारीले यस वर्ष अगस्टमा जापानमा आफ्नो अध्ययन सुरु गर्नेछन् ।
नेपालको विकासमा योगदानको अपेक्षा
जेडीएसका पूर्वविद्यार्थीहरूले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा संलग्न हुने, नेपाली सरकारमा नेतृत्वदायी पद ग्रहण गर्ने र यसरी जापान-नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदान पुर्याउने दुवै देशको अपेक्षा रहेको छ । यो सहयोगले नेपालको मानव संसाधन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।