देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

काठमाडौँ । सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यविधिसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ।

हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामेबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन्।

सरकारका अनुसार विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको भए पनि त्यसअनुसार परिणाम नआएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले अब राजनीतिक भागबन्डामा आधारित संरचनाभन्दा विषयविज्ञ, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाममुखी प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी देशभरका निवेदनको एकीकृत अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको छ।

हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र प्राथमिकता निर्धारण गर्दै क्रमशः समाधान गरिने सरकारको भनाइ छ।

सरकारका अनुसार विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका सुकुमबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। यसलाई प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै अब देशभर अभियानलाई तीव्र बनाइने जनाइएको छ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भएका परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ।

यससँगै झुटा विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिहरूको अभिलेख परीक्षण गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर भूमि वितरणलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले निर्वाचनताका गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ।

क्रमशः जिल्लागत रूपमा भूमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधान गर्दै ” सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला” घोषणा गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको सरकारको दाबी छ।