रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै जैविक मलतर्फ जानुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

समितिको आजको बैठकमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल, माटोको अवस्था र दिगो कृषि विकासबारे छलफल गर्दै सभापति चौधरीले रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घटाउने भएकाले जैविक मल प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आगामी बैठकमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादक उद्योगसँग उत्पादन, लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमताबारे छलफल गरिने जानकारी दिए ।

बैठकमा नेपालमा ३३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको, भू-क्षयका कारण ४५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र गुणस्तरमा ह्रास आएको तथा तराईका ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा प्राङ्गारिक कार्बन न्यून रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । पछिल्लो ११ वर्षमा अनुदानमा वितरण हुने रासायनिक मलको मात्रा ८० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ ।

उत्पादन लागत वृद्धि, किसानले मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नु र बजार अनियन्त्रित हुनुका साथै महिला श्रमशक्ति, युवा रोजगारी, साना तथा टुक्रे खेती र स्वस्थ खाद्यमा पहुँचबारे पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा रासायनिक मलका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड अनुदान छुट्याइए पनि जैविकखेती प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड मात्र सशर्त अनुदान दिइएको भन्दै अनुदान नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो ।

माटो विज्ञहरुले प्रस्तुतीकरण गरेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले जैविक रुपान्तरण र माटो सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा माटो वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञहरु डा. रोशनबाबु ओझा, जगन्नाथ काफ्ले, मदन पौडेल र सन्देश सुवेदीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा समितिका सदस्यहरु केपी खनाल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, चन्देश्वर मण्डल, पुनमकुमारी अग्रवाल, वसुमाया तामाङ, सागर ढकाल, प्रेमबहादुर बयकलगायतले जैविक रुपान्तरण र माटो सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता प्राथमिकता हुनुपर्ने राय व्यक्त गरे ।