काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । मसौदामा ऐन जारी भएको मितिभित्र एक पटकका लागि कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष र अवकाश उमेर ५५ वर्षको प्रस्ताव गरेको चर्चा भएपछि कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिन थालेका हुन् ।
कर्मचारी विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राय सुझावका लागि पेस भएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि ल्याउने तयारी गरिएको एक कर्मचारीले बताए । ‘सरकारले पुराना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ युवा र दक्ष कर्मचारीलाई नेतृत्व तहमा ल्याउन एक पटकका लागि ३० वर्ष अवकाश उमेर ५५ वर्ष ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ’ ती कर्मचारीले भने, ‘सबै कर्मचारी तहमा एक मत नभएकाले सारै अलमल जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरू एक पटकका लागि ल्याउनुपर्छ भनेर दबाब छ ।’ सरकारले चालू संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर असार २० गतेपछि निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याउन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । संसद्बाट ल्याउँदा विवाद बढी हुने भएकाले अध्यादेशबाट ल्याएर नियमित संसद्बाट कानुन पास गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आगामी असार २० गतेपछि निजामती कर्मचारी सहित संस्थानका कर्मचारी राजीनामा दिनेको संख्या बढ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेको गणना नगर्ने भएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले पेन्सन बढी पाउन राजीनामा दिने गरेका छन् । सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याउने सुनिश्चित भएपछि त्यो संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाएपछि राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ऐन र सरुवामा असन्तुष्टि जनाएर सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह बनेपछि ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवले राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताब खानाको रेकर्डमा उल्लेख छ । राजीनामा दिनेमा वन वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा र वन विभागका उपमहा निर्देशक उद्धव घिमिरे पनि छन्। यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागका उपमहा निर्देशक (सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर) प्रभातकुमार झाले असार १ गते नै राजीनामा दिएका छन्। असारमा १५ गतेसम्म १ सय ३५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।
गत वर्ष एक वर्षमा करिब ७ सय जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। तर, अहिले बालेन सरकार बनेको तीन महिनामै ५ सय ८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। २०८३ मा मात्रै ५ सय जना ८४ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भएर राष्ट्रिय किताब खानामा आइपुगेको छ ।
