0
Shares
काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। परिसंघले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, न्यून ब्याजदरमा कर्जा विस्तार र नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै हाल बाह्य क्षेत्रका सूचक बलियो देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको भन्दै तत्काल बजार माग बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए।
परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई तीन प्रमुख पक्षमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जसअनुसार तत्काल बजार माग उकास्ने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यास सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
सुझावमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउनुपर्ने, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्नुपर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणाली आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै स्टार्टअप तथा उद्यमशीलताका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले मौद्रिक नीतिले बजार माग बढाउने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा रहेको बताए। गभर्नर पौडेलले भने आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित हुने बताए।
कार्यक्रममा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल र बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायत सहभागी थिए।
