शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना सार्वजनिक पश्चात निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि सय वटा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रले खुशी व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शासकीय सुधारका सय कार्यसूची स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले दिएका सुझाव समेत समेटेर कार्ययोजना तयार पारिएमा खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले आर्थिक विकासको आधार तयार पार्नका लागि उक्त कार्ययोजना महत्वपूर्ण रहेको पनि जनाएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको हामीले महसुस गरेका छौं’ ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयबद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, तथा उद्यमशीलता विकासजस्ता विषयहरू समेटिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘महासंघले उठाएका धेरै विषयहरू यस कार्यसूचीमा समावेश हुनु थप उत्साहजनक छ । हामी यस सुधार एजेण्डालाई स्वागत गर्दछौं । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास लिएका छौं’ ढकालले भनेका छन्, ‘यस ऐतिहासिक पहललाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ सशक्त सहकार्य अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं ।’