नेपालका लागि एआई विलासिता होइन, समानता र न्यायको साधन हो- मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई नेपालका लागि विलासिता नभई समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधनका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

चीनको साङ्घाई वर्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उनले एआईका उपलब्धिको पहुँच र समानताको वकालत गरे । उनले भने, ‘एआईका उपलब्धिहरूमा सबैलाई लाभ दिनुपर्छ, हामी विकासशील राष्ट्रका लागि कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडल र डेटा सेटहरूको आवश्यकता छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा छ ।’

सम्मेलनअन्तर्गत विश्वव्यापी एआई शासनसम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा उनले पारदर्शीता, समावेशिता, जवाफदेहिता र एआईको गैर–सैनिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेतृत्वको चार्टर्डलाई समर्थन गर्ने बताए ।

‘एआईले हाम्रो अर्को पुस्तालाई सशक्त बनाउनुपर्छ, हामी विश्वव्यापी रूपमा एआई साक्षरता र नैतिक नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न विश्व एआई शिक्षा कोषका लागि आह्वान गर्दछौँ,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले एआईको विकासका लागि नेपालको दृष्टिकोण, समावेशी तथा मानव–केन्द्रित रहेको बताए । उनले नेपाल डिजिटल छलाङको सीमामा उभिएको र यससम्बन्धी नीति अन्तरम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तारतम्य मिलेको समावेशी र नैतिक ‘एआई इकोसिस्टम’को परिकल्पना गरेको बताएका थिए ।

यसैगरी, उनले नेपालले एआई विलासिता नभई रुपान्तरणका लागि प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘हाम्रा लागि एआई विलासिता होइन, बरु समानता, रूपान्तरण र दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपमार्फत रियल टाइममा नागरिक सेवा दिनेसम्मको न्यायको साधन हो, हामी साझेदारी, डेटा पूर्वाधार र एआई सीपहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, ताकि परम्परागत विकासका अवरोधलाई नाघेर अगाडि बढ्न सकियोस्, प्रविधिमार्फत सबैको सेवा गर्न सुनिश्चित गर्न सकियोस्,’ मन्त्री गुरुङको भने ।

उनले विशेषाधिकार प्राप्त केहीलाई होइन सम्पूर्ण मानव जातिको उत्थानमा एआईको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।