नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको हो ? के भन्छन् मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गरिँदै आएको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय नभएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको उपभोक्ता सुरक्षाबारे पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री भण्डारीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नुन ढुवानी सम्बन्धी कुनैपनि निर्णय नगरेको दाबी गरे ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सरकारले दिने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरेको र जनताबाट समेत कुनैपनि गुनासो नआएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले भने, सरकारले ६२ वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङ मार्फत नुनको अविछिन्न रुपमा आपूर्ति गरिरहेको र जस्तोसुकै विषम परिस्थिति र दुर्गम क्षेत्रमा समेत नुनको सहज आपूर्ति गरिरहेकाले छ । जनताबाट समेत कुनै गुनासो समेत आएको छैन । मन्त्रालय मातहतका महाशाखा, संस्थान आदी कतैबाट पनि निजी क्षेत्रलाई नुनको ढुवानी दिने निर्णय नभएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

आगामी बजेट मार्फत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई व्यवसायिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नसक्ने नीति ल्याइने मन्त्री उनले बताए । अगामी दिनमा कर्पोरेसनको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुन बाहेक स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने थुप्रै अर्गानिक खाद्य वस्तुहरु, चाडपर्वको समयमा चिनीको आपूर्ति र सुपथ मूल्यमा पसल समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मन्त्रीले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा सरकारले वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी २२ वैशाखको राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । अब ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसअघि पनि आव २०७८/७९ को बजेटबाटै सरकारले उक्त ऐन ब्युँताएर आयोडिन नुन कारोबारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको थियो । सो समयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नै रहेका थिए ।

तत्कालीन समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका उद्योगी मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा नुन बिक्रीको एकाधिकार साल्ट ट्रेडिङबाट खोस्न लागिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । अहिले पनि नुन बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने नीति लिएपछि सरकारको पुनः आलोचना बढेको हो ।