टिआरसी कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ- गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृह मन्त्री रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । टिआरसी विधेयकमा एको ऐतिहासिक उपलब्ध ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन सबै पीडित पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता सङ्क्रमणकालीन न्याय भएकाले सकेसम्म पीडितका माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक तयार पारेको बताए । ‘हामीले विधेयक तयार गर्दा सक्ने जति राम्रो बनाएर तयार गरेका छौँ । यो भन्दा अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो’ उनले भने, ‘तर, यो भन्दा अझ राम्रो बनाउने गरी विधेयक तयार गर्न परिस्थिति नभएकाले यसैलाई मानेर सबै पीडित जानुपर्ने अवस्था आयो ।’ यदि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेको अवस्थामा टुङ्गो नलागेमा अझै १० वर्षसम्म यस्तै रहने लेखकले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले टिआरसी विधेयकमा सकेसम्म पीडित मैत्री बनाउनेमा जोड दिएकाले राम्रो विधेयक तयार गरिएको दाबी गरे । अब विधेयक सांसदबाट पारित भई ऐन निर्माण भएपछि आयोग कस्तो बन्छ र कस्ता मान्छे जान्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले द्वन्द्व पीडितले परिवार सहित जीवनमा धेरै गुमाए पनि देश र जनताले धेरै पाएको जिकिर गरे । आफ्नो पीडालाई बिर्सेर आफ्ना सन्तानले भोलि पाउने छ भन्ने सोच्न खरेलले आग्रह गरे ।

विधेयक राम्रो भएर मात्रै केही नहुने बताउँदै खरेलले आयोग कस्तो बन्छ र त्यहाँ नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराले धेरै निर्धारण गर्ने जिकिर गरे । टिआरसी विधेयकमा अधिकांश द्वन्द्व पीडितले स्वागत गरेका छन् । अब सांसदबाट पारित भएपछि ऐन बन्ने चरणमा पुगेर छिट्टै आयोग बनेर काम थाल्ने नेताहरूले बताएका छन् ।