0
Shares
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन भएसँगै थापामाथिको निगरानी थप कडा पारिएको कांग्रेस सभापतिको सचिवालयका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका पछिल्ला अभिव्यक्ति र सरकारका कदमको आलोचना गर्दै आएका थापामाथि प्रहरी निगरानी बढेको बताइएको हो। कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद र प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको भनिएको बयान सार्वजनिक भएपछि सरकार र कांग्रेसबीच तनाव बढ्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत केही व्यक्तिलाई उम्किन नदिने चेतावनी दिएपछि थापाले पनि जवाफ फर्काएका थिए। उनले ‘तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन’ भन्दै सरकारलाई चुनौती दिएका थिए।
थापाको सचिवालयका अनुसार पछिल्ला चार–पाँच दिनदेखि प्रहरी टोलीले उनको निवास, सम्पर्क कार्यालय, पार्टी कार्यालय तथा भेटघाटका स्थानमा निगरानी गरिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गुण्डु जाँदासमेत थापामाथि निगरानी गरिएको दाबी गरिएको छ।
सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणअनुसार थापालाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा छलफल भइरहेको आशंका गरिएको छ। इनम सापकोटाको बयानका विषयमा सोधपुछ गर्ने बहानामा थापालाई केही दिन प्रहरी हिरासतमा राख्ने तयारी हुन सक्ने कांग्रेसनिकट स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, पक्राउ गर्ने तयारीबारे सरकार वा प्रहरीले आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन।
सम्भावित पक्राउको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सभापति थापाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन्। उनले बिहीबारका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका गतिविधिको कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी आरोपबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विधिसम्मत छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
यस विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। आङ्देम्बेले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् भने भुसालले कानुनी परामर्श अघि बढाएकी छन्।
सरकारका पछिल्ला कदमलाई लिएर कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू थप सशंकित बनेका छन्। सम्भावित पक्राउको आशंकाबीच कांग्रेसले कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादको तयारी अघि बढाएको छ।
