डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न मन्त्रीको अपिल, साढे ६० करोड जोगिने

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न अपिल गरेका छन् ।

अहिलेको डिजिटल युगमा अझै पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रुपमा काउन्टरमा गएर महसुस तिर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसका लागि सचेत नागरिकको सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए ।

डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

काउन्टर सञ्चालनमै ५९ करोड ७९ लाख खर्च

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत् महसुल तिर्ने करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रुपमा काउन्टरमै पुग्छन् । भौतिक रुपमा आउने नागरिकका लागि सञ्चालित महसुल संकलन काउन्टरको खर्चमात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका शाखामा हाल ६५५ महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करोडौँ खर्च हुन्छ ।

‘अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ, डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ, साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

त्यसैले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन प्रोत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अपिल गरेका छन् । उनले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न सहयोग गर्न पनि अपिल गरे ।

‘विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस्, तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो केबल डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान होइन । यो नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो, आज एक जनालाई डिजिटल भुक्तानी सिकाऔँ, भोलि उहाँले अर्को एक जनालाई सिकाउनु हुनेछ ।’