नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय अटिजम समिट सम्पन्न, अटिजम समावेशीकरण सम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र २०२६ मा हस्ताक्षर

काठमाडौं: नेपालको पहिलो अटिजम समिट सेप्टेम्बर १९ मा ललितपुरस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको छ। अटिजम समावेशीकरणका विषयमा नेपालमा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय तथा बहुक्षेत्रीय सम्मेलनका रूपमा रहेको यस समिटमा ३०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सांसद, अभिभावक तथा परिवारका सदस्य, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, चिकित्सक र थेरापिस्टलगायतको उल्लेख्य सहभागिता थियो।

समिटको आयोजना इन्क्लुसिभ एजुकेसन नेपाल, समानता स्कुल, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसन, अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी र आकार फाउन्डेसन नेपाललगायत १९ वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। समिटलाई छवटा विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको थियो। ती विषयमा प्रारम्भिक पहिचान तथा प्रारम्भिक शिक्षा; अभिभावक, परिवार तथा कानुनी अभिभावकत्व; आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक जवाफदेहिता; स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि; नीति, सुशासन तथा पैरवी; र शिक्षा तथा अनुसन्धान रहेका थिए। प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका लागि छुट्टै टोली गठन गरिएको थियो। ती टोलीले समिटअघि विभिन्न चरणमा छलफल गरी तयार पारेका निष्कर्ष समिटमा प्रस्तुत गरेका थिए।

समिटका क्रममा विद्यालय र पारिवारिक सहयोग प्रणालीमा अटिजमसम्बन्धी नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। यसले नीति निर्माता र हालै गठन गरिएको कार्यदललाई आगामी कामका लागि प्रामाणिक आधार उपलब्ध गराएको छ।

समिटको समापनमा नेपाल सरकार तथा समिटका सहआयोजक र साझेदार संस्थाहरूले ‘अटिजम समावेशीकरण सम्बन्धी काठमाडौं घोषणा २०२६’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए। घोषणापत्रमा अटिजम भएका बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचान र शैक्षिक सहयोग, प्रशिक्षित शिक्षक तथा अनुकूलित पाठ्यक्रमसहितको समावेशी शिक्षा प्रणाली, कानुनी अभिभावकत्व तथा पारिवारिक सहयोगका संरचनालाई थप मजबुत बनाउने, अटिजम भएका वयस्कका लागि रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने, नेपालको सन्दर्भअनुकूल स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

घोषणापत्रले अटिजमसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कार्यदलमा सरकार, आयोजक संस्थाहरू तथा परिवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेटिएको छ। यस कार्यदलले घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लैजानेछ।

इन्क्लुसिभ एजुकेसन नेपालका निर्देशक राम तिवारीले उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा भने, “यस विषयलाई कुनै एक संस्था वा व्यक्तिले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। यहाँ उपस्थित प्रत्येक मन्त्रालयसँग समस्याको एउटा हिस्सा छ, तर सम्पूर्ण समस्या कसैसँग पनि छैन। त्यसैले हामीले सबैलाई एउटै हलमा, एकै दिन भेला गराएर एउटै प्रश्नको सामूहिक जवाफ खोज्न आमन्त्रण गरेका हौं।”