नियन्त्रण होइन, सहकार्यबाट निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

पोखरा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अझ सकारात्मक र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन र नियन्त्रणको सोचले लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्दै सरकार नियामक र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३६ औं महाधिवेशन तथा ७२ औं वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताए।

‘निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा लगानी र उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने।

लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सक्ने उनको सुझाव छ। देशमा उपलब्ध जनसांख्यिकीय लाभलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सके युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था कम गर्न सकिने उनले बताए।

श्रेष्ठले हतारमा कानुन बनाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई समस्या पारिरहेको पनि बताए। कानुन तथा नीति निर्माणअघि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र आवश्यक समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महासंघले एकीकृत कर कानुनका लागि पहल गरिरहेको र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी छिट्टै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।

विपद्पछि पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको साथ

श्रेष्ठले पछिल्लो समय नेपालले हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै अब पूर्वाधार निर्माणको शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार निर्माण गर्दा दीर्घकालीन जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उद्धार र राहतसँगै प्रभावित परिवार तथा उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विपद्का बेला उद्धार सरकारले गर्ने हो, साथ निजी क्षेत्रको रहन्छ,’ उनले भने।

महासंघले विपद्बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको पुनःउत्थानका लागि सरकारसँग पहल गरिरहेको उनले बताए। साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा विभिन्न देशका करिब ७० वटा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए। महासंघले बाढी प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ७० देशका चेम्बरलाई सहयोग जुटाउन पत्राचार गरेको जानकारी यसअघि पनि सार्वजनिक भएको थियो।

जलवायु जोखिमलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार बनाउनुपर्ने

प्राकृतिक विपद्ले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणबारे सोच्न बाध्य बनाएको श्रेष्ठले बताए। उनले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए।

हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, सुरक्षित बस्ती र पूर्वाधार निर्माणबारे अध्ययन गर्नुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए।

कोरला नाका प्रभावकारी बनाउन पहल

नेपाल-चीनका दुई प्रमुख नाकामा अवरोध देखिएको अवस्थामा कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा महासंघले पहल गरिरहेको श्रेष्ठले बताए।

यस विषयमा चिनियाँ राजदूतसँग समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए। कोरला नाकाको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्राविधिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

६ स्तम्भ र ६० पहलमार्फत निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार

महासंघले सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तार, आर्थिक विकास तथा पुनःउत्थान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर ६ स्तम्भ र ६० पहलमार्फत काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताए।

नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यात विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पोखरा र भैरहवाबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग

श्रेष्ठले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने बताए।

यस विषयमा महासंघले पर्यटनमन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।