0
Shares
काठमाडौँ । नेपालका २० वाणिज्य बैंकले जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल ५ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार बैंकहरूको कुल कर्जामा ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा ९.५२ प्रतिशत रहेको छ ।
रकमका आधारमा नबिल बैंक ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बनेको छ । नबिलले यस क्षेत्रमा ५३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यद्यपि कुल कर्जामा ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा हेर्दा कुमारी बैंक अगाडि छ । कुमारी बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जुन उसको कुल कर्जाको १७.४० प्रतिशत हो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३६ अर्ब ४८ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३४ अर्ब १२ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकको ३२ अर्ब ९ करोड, एनएमबी बैंकको ३० अर्ब ६८ करोड र सानिमा बैंकको ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकले २७ अर्ब ६७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २७ अर्ब ४० करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले २६ अर्ब ८७ करोड र सिटिजन्स बैंकले २४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा लगाएका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकको ऊर्जा कर्जा २२ अर्ब ३९ करोड, प्रभु बैंकको १९ अर्ब ८८ करोड, हिमालयन बैंकको १८ अर्ब २५ करोड, नेपाल बैंकको १७ अर्ब ४७ करोड र माछापुच्छ्रे बैंकको १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, कृषि विकास बैंकले १३ अर्ब ७६ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकले ११ अर्ब ७२ करोड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
कुल कर्जाको अनुपातमा भने कुमारी बैंकपछि सानिमा बैंकको ऊर्जा कर्जा हिस्सा १४.७४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको १३.६३ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ११.४५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ११.१७ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको १०.९९ प्रतिशत, नबिल बैंकको १०.९७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १०.६३ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १०.११ प्रतिशत रहेको छ ।
२० वाणिज्य बैंकमध्ये एनआईसी एसिया बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सबैभन्दा कम देखिएको छ। बैंकले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको छ, जुन उसको कुल कर्जाको १.०७ प्रतिशत हो। समग्रमा २० बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा औसत लगानी ९.५२ प्रतिशत रहेकामा १२ बैंक यसभन्दा तल र ८ बैंक माथि रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८५ असारभित्र सबै बैंकलाई कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले हाल निर्धारित सीमाभन्दा कम लगानी गरिरहेका बैंकहरूले आगामी दुई वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने दबाब बढ्ने देखिन्छ । यसले जलविद्युत् तथा समग्र ऊर्जा पूर्वाधारमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी थप बढ्ने सम्भावना देखाएको छ ।
