दुई तिहाईको बालेन सरकारमाथि चर्को आलोचना बढ्दै, पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई सरकार गठन भएको चार महिनामै असन्तुष्टि बढेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‍(रास्वपा)का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका बालेनले गत चैत १३ गते सिंहदरबारको सिंहासन सम्हालेका थिए । बालेनकै कार्यशैलीका कारण रास्वपाभित्रबाटै असन्तुष्टि बाहिर छताछुल्ल पोखिन थालेको हो ।

तत्कालिन दुई तिहाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेकपाबाट सरकारमा हुँदा तीन वर्षपछि आलोचना सुरु भएको थियो । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको बालेन सरकार गठन भएको वर्ष दिन नपुग्दै पार्टीभित्रैबाट सांसदहरुले असन्तुष्ट पोख्न थालेका छन् ।

पार्टीमा बालेन समुह र सभापति रवि लामिछाने समुहमा सांसदहरु विभाजित भएर आ-आफ्नो कित्तामा रहेर धारणा राख्न थालेका छन् । सरकारको अलोचनामा पछिल्लो समय लामिछाने निकट भनिएका सांसदहरु बढी मुखरित हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेको चार महिनामा केही आशा लाग्ने कामसमेत गरेका छन् । पार्टीले जारी गरेको बाचापत्र बमोजिम आफ्ना काम कारबाहीलाई अघि बढाइ रहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेको जवाफ नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपालगायत दलले निरन्तर आलोचना गर्न थालेपछि राम्रा कामसमेत ओझेलमा परेका हुन् ।

यस क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले चर्को गरी प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् । यस क्रममा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गत १० गतेदेखि एक सातासम्म तराईका प्रदेशमा भएको आन्दोलनमा सरकारकै हात भएको दाबी गरे । उनले सरकारले अरू आलोचनाबाट बच्न सरकारले आन्दोलन भड्काएर ध्यान मोड्न खोजेको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि संसदमा सम्बोधन गरेको विषयलाई विवादित बनाएपछि उनी बाहिर बोल्न खासै रुचि देखाएका छैनन् । प्रधामन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिनै पर्ने बाध्यता भएपछि त्यसको पेलानमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल परेका छन् । सभामुख अर्यालले संसदमा कालो चस्मा लगाउन नपाउने, औपचारिक पोसाक लगाउनुपर्ने र संसदको लोगो लगाउनुपर्ने निर्देशन दिए ।

त्यसको लक्षित प्रधानमन्त्री बालेन, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, भौतिक मन्त्री सुनिल लम्साललगायत मन्त्रीदेखि रास्वपाकै नेताहरूमाथि परेको विश्लेष्ण हुन थालेको छ । अरु सांसदले कालो चस्मा लगाए पनि सबैभन्दा बढी लक्षित बालेनसहितका तीन जना मन्त्रीलाई गरेको धेरैले आंकलन गरेका छन् । सभामुखले समेत सभापति लामिछानेको आडमा उक्त निर्देशन दिएको हुन सक्ने विश्लेष्ण हुन थालेको छ ।

शुक्रबारको संसदमा रास्वपा सांसद मनिष झा, रविन्द्र पट्टेल र रमेश प्रसाईंले खुलेरै सरकारको आलोचना गरेका छन् । झाले सरकारको ढंग नपुगेको जस्तो देखिएको बताएको भन्दै आलोना गरे । ‘अहिलेको कुरामा इन्टिग्रेटीमा प्रश्न छैन। इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन। तर कताकता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो स्वीकार्नुपर्छ,’ झाले भने, ‘थाहा नपाएको विषय पहिले जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरी मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा आफूले जान्नुपर्दछ। त्यो कुरा सिक्नुपर्दछ ।’

राज्य प्रणालीको सञ्चालनमा अझै ढंग सुधार्नुपर्छ धारणा राखे। ‘हामीले हरेक दिन राज्य प्रणालीको सञ्चालनमा अझै ढंग सुधार्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। समाज शिक्षित नरहेसम्म राजनीति जीवित रहँदैन। यदि राजनीति जीवित छैन भने लोकतन्त्र जीवित रहँदैन। यदि लोकतन्त्र जीवित भएन भने सामाजिक सन्तुलन जीवित रहँदैन। सामाजिक सन्तुलन जीवित छैन। भने सामाजिक न्याय रहँदैन। सामाजिक न्याय जीवित छैन भने समाजिक बृद्धि र विकास हुँदैन,’ झाले भने यस्तै सांसद प्रसाई र पट्टेलले सरकारले ग्यास, राहदानी, लाइसेन्स लगायतका क्षेत्रका सेवाग्राहीले दुःख पाएको विषयलाई जोडेर आलोचना गरे ।

रास्वपा सांसद प्रसाईं र पटेलले सरकारले जनताको पक्षमा काम नगर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रसाईले भने, ‘म कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छु। कसलाई के भनौँ? मेरै गाला, मेरै चड्कन। मैले चुनाव ताका गरेका भाषणहरू सम्झिँदा जहाँ हामी सरकारी कार्यालयमा ‘नो लाइनु’ रास्वपाको पालामा ‘ओन्ली अनलाइन’ भनेर आफैँले गरेका भाषण सम्झिँदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभरि, रातभरि, मध्यरातसम्म लाइन बसेको दृश्यले मलाई चाहिँ साँच्चिकै लाज लागेको छ।’

प्रसाईंले जनतालाई भएको ग्यासको अभाव प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको क्वारमा छ कि छैन भनेर सोधे। ‘मेरो प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वार्टरमा ग्यासको अभाव छ कि छैन? यदि, कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हो भने, सरकारले भने जस्तै ग्यास ह्वापह्वार्ती आएर पनि कालोबजारी भएको हो भने, ती कालोबजारी गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कठोर दण्ड दिन केले रोकेको छ दुई तिहाइको सरकारलाई?, प्रसाईंले अगाडि भने, ‘जनताले नयाँ सरकार चाहेको भनेको चिल्ला ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेको होइन। नयाँ चरित्र खोजेको हो जुन हाम्रो व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, रास्पा सांसद पटेलले पनि ग्यास अभावको विषयमा सरकारको गैरजिम्मेवारी दर्शाइ रहेको जनाए । उनले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको राजीनामा नै मागेका छन् । उनले भने, ‘मल नदिने कृषि मन्त्रीले कुर्सीमा टाँसिरहने नैतिक अधिकार छैन ।’

सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री र सभापति लामिछानेले सरकारका काम कारबाहीका सवालमा भने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउन सभापति लामछिाने भारत भ्रमण पुगेर फक्रिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेञ्जनकार गोप्य रुपमा भारत पुगेर फर्किएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल जस्तै जेनजी आन्दोलन देखाइदिन्छौँ भन्दै कक्रोज पार्टीले हैरान बनाएका छन् । कक्रोज पार्टीले मोदीलाई आन्दोलनबाटै झुकाएर शिक्षा मन्त्री धमेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा गराउन बाध्य बनाए । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण हुने अवस्था कम देखिएको छ ।

यस्तै, सभापति लामिछाने दोस्रो भ्रमण चीन जाने तयारी गरे पनि उच्चस्तरमा भेटघाट नहुने देखिएपछि स्थगित गरेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद भुसको आगो जस्तै बल्दै गएको विषय विस्तारै सांसद र पार्टीका नेताबाट मुखरित हुन थालेको छ ।