नागरिक समाजका अगुवाको सुझावः सरकारलाई जवाफदेही बनाऊ

काठमाडौँ । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने भनाइप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग नभएर सरकारसँग जवाफ माग्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका विषयमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नागरिक अगुवाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

बिहीबार नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, सुबोधराज प्याकुरेल, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, राजु चापागाईँ, इन्दु तुलाधर, विजयराज गौतम, शोभाकर बुढाथोकी, डा।विद्या चापागाईं, सोम निरौला, विकास बस्नेत, सुशील विके, गोपी पराजुली, कपिल अर्याल, विश्वास नेपाली, भगवती अधिकारी, विष्णु श्रीपाली, मोनिका निरौला, रेखा श्रेष्ठ, बालकुमारी दर्लामी, भक्त विश्वकर्मा, नितु पोखरेल, श्यामकुमारी साह, सिर्जना पुनमगर, लुभराज न्यौपाने, अभयराज जोशी, धनबहादुर मिजार र अभिषेक अधिकारी छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७३ बमोजिम संसदीय समितिहरूको मूल भूमिका सङ्घीय संसदको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउनु, सरकार तथा सम्बन्धित राज्य निकायका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु तथा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाएको उल्लेख छ ।

‘संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट ’ भनिनुको आधार पनि कार्यपालिकामाथि निरन्तर रूपमा प्रभावकारी संसदीय निगरानी राख्नु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसैगरी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यादेश सरकारका गतिविधिहरूमाथि प्रश्न उठाउने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई संसदीय नियन्त्रण वा जबाफदेहिताको दायरामा ल्याउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।