शिक्षा नियमावली संशोधनप्रति शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा नियमावली (दशौँ) संशोधनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आफ्नो शासकीय सहजताको खातिर मात्र ल्याइएको जनाएको छ ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकारबाट २०८३।३।२५ जारी भएको शिक्षा नियमावली (दशौँ) संशोधन आफ्नो शासकीय सहजताको खातिर मात्र ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

संशोधनले नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन माथि घुमाउरो ढङ्गबाट प्रहार गरी पेसागत संस्थाको सहज सञ्चालन बाधित गरेको आरोप लगाएको छ । यो नियमावलीले अस्थायी प्रकृतिका करीब एक लाख शिक्षक (राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालविकास शिक्षा, अस्थायी र करार, प्राविधिक धार लगायत) र विद्यालय कर्मचारीको समस्या र पीडाको निदानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उपेक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। । साथै निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकका समस्या र पीडामा पनि यो नियमावलीले कुनै सरोकार नराखेको महासंघको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षालाई संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राखेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकाबीच अधिकारको प्रष्ट बाँडफेंड हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको बेला यो संशोधनले यस विषयमा सरकार सकारात्मक नभएको प्रष्ट पारेको उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा हुने संविधान संशोधन र नयाँ ऐन निर्माणका सन्दर्भमा यो संशोधनले यस विषयलाई कमजोर गराउने दिशा लक्षित गरेको आरोप लगाएको छ ।

यो संशोधनबाट निकै ठूलो सुधार र सहजताको आशा लिएर बसेका सबै शिक्षक कर्मचशीलाई यसले निराश तुल्याएको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । संशोधनबाट सरकारले आम शिक्षक कर्मचारीको समस्यामा राज्यबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास भत्काउँदै शिक्षक कर्मचारीलाई नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्याएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।