नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ संरक्षणमा दुवै देशका अधिकारी एकमत

कञ्चनपुर । नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सीमा स्तम्भको संरक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा एकमत भएका छन्।

सोमबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्वे फिल्ड टोली नम्बर-४’ को बैठकले सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेको हो।

बैठकमा संयुक्त सीमा सर्वे टोलीका प्रमुख ज्ञानेन्द्र विष्टले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कार्यहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै पाँच जिल्लामा ११ वटा सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण, ५२ वटा स्तम्भ मर्मत तथा ४०२ वटा सीमा स्तम्भको स्थलगत निरीक्षण गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार निरीक्षण गरिएका अधिकांश सीमा स्तम्भ जीर्ण अवस्थामा रहेकाले आगामी दिनमा थप मर्मत तथा पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले प्राप्त कार्यादेश (टीओआर) सम्बन्धी विषय नेपाल र भारतका प्रशासन, सुरक्षा, नापी तथा वन क्षेत्रका अधिकारीहरूबीच प्रस्तुत गरिएको बताए।

‘यो सीमा विवादको विषयभन्दा पनि वर्षौंदेखि जीर्ण बनेका सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण, मर्मत र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने,‘दुवै पक्षले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।’

बैठकमा नेपाली पक्षको अध्यक्षता गरेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले विगत तीन महिनामा संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले गरेका कामको समीक्षा गरिएको र आगामी दिनमा थप सीमा स्तम्भको मर्मत, पुनर्निर्माण तथा हराएका स्तम्भहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको बताए।

उनले संयुक्त टोलीको कामलाई अझ प्रभावकारी र तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।

भारतीय पक्षबाट बैठकको अध्यक्षता गरेका उत्तराखण्ड राज्यको उधमसिंह नगर जिल्लाका जिल्ला अधिकारी (डीएम) नितिन सिंह भदौरियाले पनि संयुक्त सीमा सर्वे टोलीको कार्यलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाका प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नापी तथा वन कार्यालयका अधिकारीहरू तथा भारतको उत्तर प्रदेशस्थित पिलिभित, लखिमपुर खिरी र उत्तराखण्डका उधमसिंह नगर, चम्पावत तथा धार्चुला जिल्लाका सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।