चुनाव सार्ने र संसद पुनर्स्थापनाको हल्ला कसले चलायो ?

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकार निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन दिलो ज्यान दिएर लागेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी जारी राखेको छ । चुनाव आउन ७३ अर्थात दुई महिना १३ दिन वाँकी हुँदा निर्वाचन बारेमा अनेक हल्ला चल्न थालेको हो ।

यसअघिको निर्वाचनमा संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका १४१ सांसदको हस्ताक्षर लिएर संसद पुनस्र्थापनाको मुद्धा लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुग्दै छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेन–जी आन्दोलनअघिको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस र एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालत जान् लागेका हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला यी दुई दल पुनर्स्थापनाको माग लिएर संयुक्त रुपमा सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।यसअघि एमालेले संस्थागत रूपमै र कांग्रेसका ८ जना निवर्तमान सांसदले व्यक्तिगत रुपमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सोही रिट अनुसार कांग्रेसका निवर्तमान ८८ सांसदहरूमध्ये आइतबार ६६ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता शेखर कोइरालासहित केही निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । केही समयअघि कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएपछि कांग्रेस पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च गएको हो ।

यस्तै अहिलेकै सरकारले फागुन २१ गतेको निर्वाचन वैशाख वा जेठमा सार्न थालेको अर्को हल्ला चल्न थालेको सर्वसारधणले बताउने गरेका छन् । सरकारमै सहभागी मन्त्रीहरुले नै आगामी निर्वाचन वैशाख वा जेठमा गराउने गरी सार्न खोजेको चर्चा गरिएको छ ।

केही समय अघि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गतेको निर्वाचन वैशाखमा धेरैले चाहे पनि कसैले भन्न नसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले एमाले, कांग्रेस लगायत दलको महाधिवेशन गर्न थालेकाले समय अभावका कारण निर्वाचन फागुन २१ गते पुरा गर्न कठिन हुने बताएका थिए । उनकै अभिव्यक्तिलाई आमसर्वसाधरणले धारणा बनाएका हुन वा अन्य कुने सूचना पाएर हल्ला चलाएको हो चुनावका बारेमा अनेक चर्चा र हल्ला चलाएको छ ।

यो अवस्थामा सरकारले हल्ला चलाउने र चुनावी वातावरण विथोल्ने विरुद्ध निर्मम हुन जरुरी छ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन नभए देशमा थप अस्थिरता मच्चिने भएकाले निर्वाचन गराउन आक्रमक रुपमा उत्रिन जरुरी देखिएको छ ।

सरकारी निकायबाट कुनै सूचना जारी भई नसकेकाले यो अवस्थामा निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउनु नै उत्तम विकल्प रहेको विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् । जेनजीका नाममा अनेक आन्दोलन विरोध भई रहेकाले यसले देशमा थप अस्थिरता फैलिन सक्ने भएकाले फागुन २१ गते निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिए राम्रो हुने धेरैको मत छ ।